जळगाव : शासनाच्या नियमाप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगानुसार अधिकाऱ्यांना दालनात वातानुकुलीत (AC) यंत्रणेसाठी वेतनाची मर्यादा ठरवून दिली आहे. (Illegal use of AC by municipal authorities Jalgaon News)

मात्र, त्यापेक्षा कमी वेतन घेणारे अधिकारीही आपल्या दालनात ही यंत्रणा बसवून नियमबाह्य वापर करीत आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अनिल नाटेकर यांनी केला आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे, की सामान्य प्रशासन विभागाने २०१२ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील शासकीय, निमशासकीय अधिकारी वेतन ब्रँड रुपये ३७ हजार ४०० ते ६७ हजार ग्रेड वेतन रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक वेतन ब्रँडनुसार काम करतात. त्यांच्या दालनात वातानुकुलीत यंत्रणा बसविण्यास मान्यता दिली होती.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

मात्र, महापालिकेत सातव्या वेतन आयोगानुसार ज्या अधिकाऱ्यांची उच्च वेतनश्रेणी १४२०० ते २१२०० व त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा अधिकाऱ्यांना दालनात वातानुकुलीत यंत्रणा बसविण्यास २५ मे २०२२ ला मान्यता दिली आहे.

त्याचा अर्थ असा, की सातव्या वेतन आयोगानुसार ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी या वेतनश्रेणीपेक्षा कमी आहे, अशा अधिकाऱ्यांना दालनात वातानुकूलीत यंत्रणा बसविता येत नाही.

मात्र, शासनाने काढलेल्या आदेशास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली आहे. नियमाप्रमाणे वेतनश्रेणी नसतानाही अनेक अधिकाऱ्यांच्या दालनात वातानुकुलीत यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत. काही कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या दालनातही ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे.

त्यामुळे सर्वसामान्य जनता भरत असलेल्या कररूपी पैशांचा अपव्यय होत आहे. महापालिका आयुक्तांनी याबाबत कारवाई करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दालनातील वातानुकुलीत यंत्रणा त्वरित काढून टाकावी, तसेच त्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे .