अजय कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा

चाळीसगाव : सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील तसेच अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमातीमधील पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना उपस्थिती भत्ता दिला जातो. चाळीसगाव तालुक्यातील ४ हजार ६२५ लाभार्थी मुलींना वार्षिक तीनशे रुपये उपस्थिती भत्ता दिला जाणार आहे. मागीलवर्षी हा भत्ता दिला गेला नसल्याचे येथील पंचायत समितीचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी विलास भोई यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. (4 thousand 625 beneficiaries of Chalisgaon taluka deprived from Savitribai Phule Adopted Parents Scheme )

दरम्यान, शासनाकडून लाडक्या बहिणींना दरमहा दीड हजार रुपये दिले असताना शाळेतील सावित्रीच्या लेकींनाही वाढीव उपस्थिती भत्ता द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सुमारे तीन दशकांपासून सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी विद्यार्थिनींना वार्षिक केवळ तीनशे रुपये इतकाच भत्ता मिळत आहे.

राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक सुधारणांसाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर सामाजिक दायित्वातून मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १९९३ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. मुलींच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी सावित्रीबाई फुले दत्तक-पालक योजनेला मूर्तरूप देण्यात आले. या अंतर्गत पहिली ते आठवीतील पात्र पात्र लाभार्थी मुलींना वार्षिक तीनशे रुपये भत्ता देणे सुरु झाले. (latest marathi news)

काय आहे योजना?

या योजनेत अनुसूचित जाती- जमाती, भटक्या आणि विमुक्ती जमातीतील मुलींना प्राधान्य देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. शाळांमधील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी समाज सहभागातून ही योजना राबविली जात आहे. जमा होणाऱ्या १६ लाख ६८ हजार ९२३ रुपयांच्या जिल्हास्तरीय निधीची रक्कम मुदत ठेवीसाठी ठेवण्यात आली असून तिच्या व्याजातून ही योजना राबवली जात आहे.

३२ वर्षांपासून वाढ नाही

या योजनेनुसार लाभार्थी पात्र विद्यार्थिनीला शाळेतील उपस्थिती दिवस लक्षात घेऊन वार्षिक तीनशे रुपये भत्ता दिला जातो. ३ एप्रिल १९९३ च्या शासन निर्णयानुसार हा भत्ता आजपर्यंत आहे तसाच दिला जात आहे. मागील ३२ वर्षांत या भत्त्यामध्ये एक रुपयाची देखील शासनाने वाढ केलेली नाही. आमदार, खासदारांच्या भत्त्यात भरघोस वाढ झाली. वेतन आयोग लागू झाला. मात्र, तरीही शैक्षणिक भत्त्यात वाढ झाली नाही.

शिक्षण विभागाकडून दारिद्रयरेषेखालील गरिबांच्या मुलींना एक रुपया रोज देऊन त्यांची थट्टाच केली जात आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता यात वाढ होणे आवश्यक आहे. आम्हाला एक रुपये रोज देऊन आम्ही गरीब व वंचित घटकातील असल्याची जाणीव शासन करून देत आहे का? असा संतप्त प्रश्न संबंधित विद्यार्थिनींसह त्यांच्या पालकांकडून विचारला जात आहे.