जळगाव : बेसुमार वाळूउपशामुळे फाउंडेशन कमकुवत होत असल्याने धोक्यात आलेल्या गिरणा नदीवरील बांभोरी पुलाचे आता नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाणार असून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्यासंबंधी तयारी दर्शवली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जिल्हाधिकाऱ्यांनीही पुलालगत पाचशे मीटरपर्यंत वाळूउपशाला निर्बंध घालण्याच्या सूचना करत परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वीत करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

गिरणा नदीपात्रातील अवैध वाळूउपशाचा विषय नेहमीच गाजत आला आहे. बेसुमार उपशामुळे नदीपात्र अक्षरश: ओरबाडले गेले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचीही हानी होत असून, दुसरीकडे नदीवर असलेल्या एकमेव बांभोरी पुलाचे फाउंडेशनही वाळूउपशाने कमकुवत होत आहे. (Jalgaon Bambhori Bridge Impact Structural Audit of Bambhori Bridge done Jalgaon News)

‘सकाळ’ची दखल

‘सकाळ’ने हा विषय बातमीच्या माध्यमातून प्रभावीपणे मांडल्यानंतर शासन- प्रशासनाने त्याची गंभीरतेने दखल घेतली आहे. या पुलाला पर्याय म्हणून निमखेडी- बांभोरीला जोडणाऱ्या नदीच्या डाऊन स्ट्रीमकडील बंधारा कम पुलाच्या कामाच्या प्रस्ताव मंजुरीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

स्ट्रक्चरल ऑडिट लवकरच!

दुसरीकडे सध्याच्या मोठ्या पुलाला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता प्रशासनही खडबडून जागे झाले आहे. सध्या हा पूल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (न्हाई) अखत्यारित आहे. याआधी एकदा पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे, त्याचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र, त्यालाही बरीच वर्षे झाली आणि त्यादरम्यान पुलालगत पात्रातून बेसुमार वाळूउपसा झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा नव्याने त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रशासनही गंभीर

जिल्हा प्रशासनाने वाळू उपशाची गंभीरतेने दखल घेतली आहे. नव्यानेच पदभार घेतलेले जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी गेल्या आठवड्यात दोनदा स्वत: गिरणा पात्रात उतरून वाळूमाफियांविरोधात कारवाई केली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुलालगत वाळूउपशावर निर्बंध घालण्यासही त्याच्या कठोर अंमलबजावणीची विनंती जिल्हा प्रशासनास केली आहे. त्यावरही जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी कठोर कारवाईच्या सूचना केल्या आहेत. उपशावर निर्बंध व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत.

"बांभोरी पूल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित असून, त्याचे नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही लवकरच प्रक्रिया राबविणार आहोत. जिल्हा प्रशासनाने वाळूउपशाबाबत कठोर कारवाई करण्याची आवश्‍यकता आहे."

-सी. एम. सिन्हा, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण

"अवैध वाळूउपशाबाबत प्रशासनाने कठोर कारवाईच्या सूचना केल्या आहेत. पुलालगत दोनशे मीटरपर्यंत वाळूउपशास निर्बंध आहेत. ते पाचशे मीटरपर्यंत केले जातील. त्याची कठोर अंमलबजावणी करून, त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा सज्ज करण्यात येईल."

-अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी, जळगाव