Jalgaon News : येथे केळीची खरेदी-विक्री लिलाव पद्धतीने सुरू करण्यासाठी तालुक्यासह परिसरातील केळी उत्पादक शेतकरी व्यापारी आणि बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (ता. २७) येथील बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील, संचालक सय्यद असगर आणि केळी उत्पादक शेतकरी रमेश पाटील यांनी डॉ. आयुष प्रसाद यांची भेट घेतली. (Collector Ayush Prasad statement of Meeting after code of conduct for banana auction)

त्यानंतर 'सकाळ'ने डॉ. प्रसाद यांच्याशी संवाद साधला. रावेर आणि बऱ्हाणपूर येथील केळीचे भाव परस्परावलंबी आहेत. बऱ्हाणपूर येथील बाजारभाव अचानक कोसळण्याचे प्रकार वारंवार घडल्याने व त्याचा फटका रावेरसह जिल्ह्यातील केळीलाही बसल्याने यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीच्या सभापतींनी त्यांची भेट घेतली.

या वेळी डॉ. प्रसाद यांनी सांगितले, की आचारसंहिता संपल्यावर लगेचच बाजार समितीचे पदाधिकारी, केळी उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी यांची संयुक्त बैठक रावेर येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीला बऱ्हाणपूर येथील बाजार समितीचे प्रशासक आणि बऱ्हाणपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार आहे. (latest marathi news)

त्याचबरोबर केळी कापणी झाल्यावर त्याच्या वाया जाणाऱ्या खोडापासून आणि पानांपासून धागा, ज्यूस आदींचे उत्पादन करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासाठी महिला बचत गटांची मदत घेण्यात येणार असल्याचीही माहिती आयुष प्रसाद यांनी दिली. रावेर येथे बाजार समितीच्या आवारातच केळीसाठी कोल्ड स्टोरेज उभारण्यात येणार आहे. मात्र त्याचबरोबर केळीसाठी उपपदार्थ निर्मितीचेही नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी रावेर बाजार समितीला दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष

बऱ्हाणपूर (मध्य प्रदेश) येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत केळीचे भाव दररोज जाहीर लिलाव पद्धतीने निश्चित करण्यात येतात. तेथील कमाल आणि किमान भाव लक्षात घेऊन त्यावर रावेर बाजार समिती स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी भाव जाहीर करत असते. रावेर बाजार समितीत सुमारे १५ वर्षांपूर्वी केळीची खरेदी विक्री लिलाव पद्धतीने सुरू करण्यात आली होती. मात्र ती यशस्वी झाली नव्हती. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात पुन्हा लक्ष घातल्याने ही प्रक्रिया कशी सुरू होणार, याकडे आणि त्या प्रक्रियेच्या यशस्वितेकडे उत्पादकांचे लक्ष लागून आहे. (latest marathi news)