Jalgaon News : निम्म्या जळगाव जिल्ह्यासाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या गिरणेवर ३० वर्षापासून बंधाऱ्यांची मागणी आहे. २०१९ ला सात बंधाऱ्यांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यताही दिली. मात्र केंद्राने बंधाऱ्यांसाठी राज्याच्या हिस्सा मागितला. पण राज्य शासनाच्या वाट्याचा हिस्सा दिल्यास केंद्र या प्रकल्पांना उर्वरित निधी देण्यास तयार होते. मात्र पाच वर्षात विविध परवानग्या अन् सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेत बलून घिरट्या मारत राहीला.

गिरणा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी गिरणा' पट्टयातून बंधाऱ्यांची मागणी आहे. ७ बंधाऱ्यांना डिसेंबर २०१९ ला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता मिळाली. ७८१.३२ कोटीच्या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाने मंजुरी दिली. नीती आयोगातून निधीला मान्यता मिळाली.

पण राज्याच्या पर्यावरण मान्यता व गुतंवणुक प्रमाणपत्र मिळण्यात दोन वर्ष गेली. त्यानंतर पुन्हा जेव्हा हा विषय केंद्राकडे गेला तेव्हा केंद्राने राज्याच्या राज्याची मागणी करीत फाईल परत पाठविली. तेव्हापासून योजनेचा बलून घिरट्याच घालतोय.

अट बदलल्याने घोळ

युती शासनाने २०१९ ला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यावेळी पुर्ण निधी केंद्र शासनाने द्यावा अशी अट होती. मात्र दरम्यान पर्यावरण मान्यता, गुतंवणुक प्रमाणपत्रात वेळ गेला. प्रमाणपत्र मिळाले पण केंद्राने पुर्ण १०० टक्के निधी देण्यास असमर्थता दर्शवित राज्याच्या निधीची अट टाकून प्रस्ताव राज्य शासनाकडे परत पाठविला. (latest marathi news)

परिणामी, पुन्हा सुधारित मान्यता घ्यावी लागणार आहे. राज्य शासनाने जो पर्यंत अगोदरच प्रकल्प पूर्ण होत नाही तो पर्यंत नविन प्रकल्पाना मान्यता देण्यात येणार नाही असे धोरण ठरविल्यामुळे हे बंधारे बाजूला पडले.

दोन धरण पाणी वाहून गेले

गिरणा नदीतून वाहणारे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे हे जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणारे आहेत. सात ही बंधाऱ्यांमुळे गिरणा नदीत ७० किलोमीटर पाणी कायमस्वरूपी साचून राहणार आहे. निम्म्या जळगाव जिल्ह्याची पाणीटंचाई कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे.

गिरणा तून २०२० मधील पावसाळ्यात वाहून गेलेल्या पाण्याची आकडेवारी पाहिली तर, जळगाव जिल्ह्यातील सर्व लहान-मोठे प्रकल्प तीन वेळा ओसंडून वाहिले असते. एवढे म्हणजेच (५ ९२७ दलघमी) एवढे पाणी वाहून गेले. यंदाही दोन वेळा धरण भरले असते येवढे पाणी वाहून गेले.

३०० कोटीची आवश्यकता

प्रशासकीय मान्यता मिळाली त्यावेळेस ७८१ कोटीची आवश्यकता होती. मात्र आताच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार १२०० कोटीची आवश्यकता आहे. त्यात, राज्य ५० टक्के, केंद्र ५० टक्के हिस्सा अपेक्षित आहे. जळगाव जिल्हा हा अवर्षण-प्रवण मधे येत असल्याने पंतप्रधान सिंचाई योजनेतून फक्त राज्याला २५ टक्के निधी भरावा लागणार आहे. म्हणजेच ३०० कोटी निधीतून गिरणा पट्ट्याचे भाग्य उजळणार आहे.

बलून दृष्टीक्षेपात एकुण बंधारे ७

मेहूणबारे, बहाळ ( वाडे), पाढंरद, भडगाव, परधाडे, माहेजी, कानळदा

साचणारे पाणी

२५.२८ द.ल.घ.मी.

प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम

७८१.३२ कोटी

आता लागणारा अपेक्षित खर्च

१२०० कोटी

क्षेत्राला लाभ

६४७१ हेक्टर

कीती तालुक्याना लाभ

४ ( चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव)