Jalgaon News : कोट्यवधी रुपयांच्या बँक घोटाळा प्रकरणात माजी खासदार ईश्वरलाल जैन, त्यांचे पुत्र माजी आमदार मनीष जैन यांच्यासह तीन ज्वेलरी कंपन्या, त्यांच्या भागीदारांविरोधात सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) नागपूर येथील मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा न्यायालयात (पीएमएलए) फिर्याद दाखल केली आहे. केंद्रीय तपास संस्थेच्या या तक्रारीची दखल न्यायालयाने घेतल्याचे ईडीतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. (Jalgaon Bank Scam)

काय आहे प्रकरण?

या फिर्यादीमध्ये राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स आरएल गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स मनराज ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे भागीदार, संचालक, जामीनदार, ईश्वरलाल शंकरलाल जैन, मनीष ईश्‍वरलाल जैन आणि इतरांच्या नावांचा समावेश आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नोंदवलेल्या तीन गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला.

या एफआयआरनुसार, ज्वेलरी कंपन्या आणि त्यांचे संचालक, भागीदार हे कट, फसवणूक आणि गुन्हेगारी वृत्ती या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आढळले. त्यांनी जाणूनबुजून स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेले कर्ज बुडविले. यामुळे बँकेला ३५२.४९ कोटी रुपयांचे (त्यावरील व्याज वेगळे) नुकसान झाले.

३१५.६० कोटींची मालमत्ता जप्त

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ईडीने महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक आणि ठाणे येथील राजमल लखीचंद समूहाच्या १३ अधिकृत आणि निवासी परिसरात शोधमोहीम राबविली होती. त्यावेळी ३१५.६० कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती. त्यात विविध सदोष कागदपत्रांसह २४.३६ कोटी रुपये किमतीचे सोने, चांदी आणि हिऱ्यांचे दागिने आणि १.१२१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती. (latest marathi news)

तपास निष्कर्षांवरून पुस्तकांमधील सराफा आणि सोन्याच्या दागिन्यांचा बनावट व गहाळ साठा, बनावट कंपन्यांसह बनावट संचालकांचा वापर यामध्ये उघड झाला. जैनांनी मिळविलेल्या बेनामी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याचे केंद्रीय संस्थेने म्हटले आहे.

ईडीच्या चौकशी काय झाले?

- भागीदारांनी कर्ज मिळविण्यासाठी बनावट आर्थिक माहिती सादर केली.

- कंपन्यांच्या खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये कंपन्यांच्या लेखापरीक्षकांच्या संगनमताने विविध रकमा, गुंतवणुक, कर्जाच्या रकमा आपल्या सोयीनुसार नोंदविण्यात आल्या.

- बँकेच्या संमतीशिवाय या कर्जांविरुद्ध गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचे काही भाग देखील त्यांनी विकले.

- कर्जाच्या रकमेच्या वापराची कोणतीही पडताळणी होऊ नये म्हणून कंपन्यांशी संबंधित सदोष डेटा नष्ट करण्याचे त्यांचे प्रयत्नदेखील सुरू होते.