मुक्ताईनगर : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा मुलींची फी माफ करण्याची घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. परंतु नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरवात झाली तरी मुलींच्या फी माफीबद्दलचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला नव्हता.

त्यामुळे विद्यार्थिनी आणि महाविद्यालय प्रशासन संभ्रमात होते. दरम्यान, सोमवारी (ता. ८) राज्य शासनाने मुलींना फी माफीचा आदेश पारित केला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, इतर मागास प्रवर्गातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या मुलींना याचा लाभ मिळणार आहे. (Jalgaon government order for fee waiver for female students)

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ९ फेब्रुवारीला जळगाव येथे जून २०२४ ला मुलींच्या फी माफीची घोषणा केली होती. मात्र यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नव्हती. या घोषणेचे स्मरण व्हावे आणि मुलींच्या फी माफीचा शासन निर्णय व्हावा आणि त्याचा शासन आदेश काढण्यात यावा, यासाठी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी महिला आघाडीतर्फे चंद्रकांत पाटील यांना स्मरणपत्र आणि घोषणेचे लवकरात लवकर स्मरण होण्यासाठी लाखो स्मरणपत्रे पाठविली होती.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना व्यावसायिक शिक्षणासाठी फीमध्ये १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

त्या अनुषंगाने ५ जुलैला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) तसेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करण्याबाबत शासन आदेश पारित करण्यात आला आहे. (latest marathi news)

...असा आहे शासन आदेश

या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेशित विद्यर्थिनी पैकी ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, इतर मागास प्रवर्गातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या) मुलींना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी ,पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभाऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४- २५ पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे, तसेच यासाठी लागणाऱ्या ९०६.०५ कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली महिला आघाडीने केलेल्या आंदोलनाला आणि पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे दिसून येत आहे.