Jalgaon News : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील हातपंप/वीजपंप दुरुस्तीसाठी विविध संवर्गातील १०७४ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व निवृत्तिवेतनाच्या ४५.९१ कोटींचे शासनाने दायित्व स्वीकारण्याचा प्रस्ताव राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सादर केला होता. त्यास शुक्रवारी (ता. ५) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तब्बल ४६ वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित होता. त्यास न्याय देत शासनाने ऐतिहासीक निर्णय घेतला आहे. (Justice after 46 years to employees appointed for repairing hand pump )

हातपंप व वीजपंप देखभालीसाठी जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील नियमित कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ता, तसेच नियमित पदावरून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी देण्याचा विषय शासन स्तरावर तब्बल ४६ वर्षांपासून प्रलंबित होता. वेतन मिळण्यासाठी हातपंप, वीजपंप राज्य संघटनेने १९८८ ते २०२४ दरम्यान शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र, न्याय मिळाला नव्हता.

याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास सचिव, अर्थ विभाग सचिवांच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन या विषयाचा पाठपुरावा करून प्रस्ताव मार्गी लावला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त मंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विषय गांभीर्याने मांडला. त्याला मंत्री मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. (latest marathi news)

त्यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील हातपंप/वीजपंप दुरुस्तीसाठी विविध संवर्गात कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी नियमित २३७ व ८३७ निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/निवृत्तिवेतनाचा खर्च ४५ कोटी ९१ लाखांचे दायित्व स्वीकारून शासनाने कायमस्वरूपी अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील १०७४ कर्मचाऱ्यांचा वेतन व भत्यांचा जिल्हा परिषदेवरील भार कमी होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते जिल्हा परिषदेमार्फत वेळेवर अदा करणे शक्य होणार आहे.

दरम्यान, देखभाल, दुरुस्ती निधीसाठी शासनाकडून येणारे अनुदान २०१७-१८ पासून बंद झाल्याने हातपंपाबरोबरच प्रादेशिक पाणीयोजना चालविणे जिल्हा परिषदांना जिकरीचे झाले होते. जिल्हा परिषदांचे तुटपुंजे उत्पन्न, पाणीपुरवठा प्रयोजनार्थ देखभाल दुरुस्ती निधीत जिल्हा परिषदांचे मर्यादित योगदान, निवृत्तिवेतन व वेतनावरील वाढीव खर्च, तुलनेत ग्रामपंचायतीकडून वर्गणी वसुलीच्या मर्यादेमुळे आकस्मिक पाणीपुरवठ्यामध्ये महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या हातपंप/वीजपंप उपाययोजनेसाठी कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेकडून ६-६ महिने कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नव्हते.

त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. पाणीपुरवठा मंत्री झाल्यानंतर पाटील यांची राज्यातील हातंपप दुरुस्ती कर्मचार्ऱ्यांनी भेट घेऊन वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली मागणी केली. त्यांनी मागणी पूर्ण करण्याचे वचन दिले होते. कर्मचाऱ्यांना कायम अनुदान देण्याबाबत दिलेले वचन पूर्ण झाल्याने आम्ही भारावलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे एस. वाय. शेख, अतुल कापडे, एस. टी. सूर्यवंशी, विष्णु बडगुजर, सतीश महाजन यांनी दिली.