पारोळा (जळगाव) : पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याची ग्रामपंचायतींना (gram panchayat fifteen Finance commission funds) परवानगी नसल्यामुळे निधीअभावी अनेक ग्रामपंचायती अडचणीत आल्या आहेत. एप्रिल व मेमध्ये गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून ५० टक्के निधी खर्च करता येतो. मात्र, राज्यस्तरावरून पंधराव्या आयोगाचा निधी खर्च करण्याची परवानगी मिळत नसल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायती व सरपंच हवालदिल (sarpancha gram panchayat) झाले असून, यामुळे अनेक विकासकामांना आळा बसला असल्याचे सरपंचांचे म्हणणे आहे. (gram-panchayat-fifteen-Finance-commission-funds-no-use-development)

अनेक ठिकाणी चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च झाला असून, पंधराव्या वित्त आयोगाचे दोन हप्ते ग्रामपंचायतींना मिळाले आहेत. मात्र, या निधीच्या खर्चाबाबत (Jalgaon zilha parishad) गटविकासाधिकारी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले असता, हा निधी खर्चाबाबत राज्य स्तरावरून परवानगी मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे विकासकामांना अडथळा निर्माण झाला आहे. एप्रिल व मेमध्ये अनेक गावांत नवीन पाणीपुरवठा योजना, (Water scheme) पाणीयोजनांची दुरुस्ती, विहिरींचे खोदकाम, कूपनलिका, लिकेज दुरुस्ती अशा कामांसाठी अनेक ग्रामपंचायतींनी स्वखर्चातून साहित्य विकत घेतले असून, पुढे काय करावे, असा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.

पंधरा वित्‍त आयोग निधी खर्चाला हवी परवानगी

शासनाच्या धोरणामुळे सर्व विकासकामांचा खोळंबा झाला आहे. तसेच आमदार, खासदार किंवा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निधीतून विकासकामांसाठी पैसा खर्च करता येतो व पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी का खर्च करता येत नाही, असा प्रश्न सरपंचांनी प्रशासनाला विचारला आहे. याचे उत्तर आमच्याकडे नसून ही बाब राज्यस्तरावर असल्याने आम्ही काही करू शकत नाही, असे उत्तर प्रशासनामार्फत दिले जाते. याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालून तत्काळ ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी परवानगी मिळवून द्यावी, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.

जिल्ह्यातील १५ पैकी चार तालुक्यांना खर्चाबाबत शासनाने परवानगी दिली आहे. पंचायत समितीमार्फत तालुक्यातील पंधराव्या वित्त आयोगाबाबत पत्रव्यवहार केला आहे.

-एन. आर. पाटील, गटविकासाधिकारी, पंचायत समिती, पारोळा