भुसावळ (जळगाव) : राज्यात गेल्या वर्षी कोरोनाने थैमान (Jalgaon corona update) घातले होते. याचा गैरफायदा घेत काही खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारली गेली. ही बाब लक्षात आल्यावर महाराष्ट्र शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत (Mahatma Jyotiba Phule in Jeevandayi Yojana) कोरोना उपचारास मान्यता दिली. या योजनेंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात ५ हजार रुग्णांनी उपचार घेतले. मात्र, अनेक रुग्णालयांनी रुग्णांकडून जास्तीचे पैसेही उकळले आणि शासनाकडे कागदपत्रे सादर करून अनुदानही लाटले. अशा रुग्णालयांना आता न्यायालयाने दणका दिला असून, रुग्णांना बिलाची रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Mahatma Jyotiba Phule Jeevandayi Yojana jalgaon corona private hospital bill return court decision)

कोरोना संक्रमित (Coronavirus positive patient) रुग्ण शासनाने नामनिर्देशन केलेल्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले असता, त्यांना पैसे भरावे लागले. शिवाय, आधारकार्ड आणि रेशन कार्ड जमा करून त्यांचे प्रस्तावही रुग्णालयाने सादर केले. यात रुग्णालयांनी दोन्हीकडून पैसे उकळल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. हीच बाब, राज्याचे वैद्यकीय कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी हेरत याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

रुग्णालयांवर कारवाईचे आदेश

या याचिकेवर ७ मे २०२१ ला उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यात म्हटले, की महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत ज्या खासगी रुग्णालयात रुग्णांनी उपचार घेतले. मात्र, रुग्णालयाने त्यांच्याकडून पैसे आकारले अशा सर्व रुग्णालयांनी संबंधित रुग्णांना अथवा त्यांच्या परिवाराला पैसे परत करावेत, असे निर्देश महाराष्ट्र शासनाला दिले. शिवाय, संबंधित रुग्णांलयावर काय कारवाई केली? याबद्दल शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

पाच हजार रुग्णांवर उपचार

जळगाव जिल्ह्यात जवळपास पाच हजार रुग्णांनी जीवनदायी योजनेंतर्गत उपचार घेतले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित रुग्णांना जाब विचारला जात असून, जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात संबंधित पात्र रुग्णांचे तक्रार दाखल करणे सुरू आहे.

..तर रुग्णांना पैसे परत मिळणार?

महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत ज्या खाजगी रुग्णालयात रुग्णांनी उपचार घेतला, रुग्णालयाचे बिल, मेडिकलच्या पावत्या, ॲडव्हान्स पैसे घेतल्याच्या पावत्या, इतर खर्च, रुग्णांचे आधार कार्ड, रुग्णांचे रेशन कार्ड आदी प्रमाणित छायाकित प्रति न्यायालयाने मंजूर केलेल्या फॉर्म सोबत भरून लवकरात लवकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करायचे आहे.

ज्या ज्या रुग्णांना अशाप्रकारे मानसिक आणि आर्थिक त्रास झाला असेल त्या सर्वांना न्याय मिळवून देणार, यासाठी भारतीय जनता पक्ष वैद्यकीय आघाडी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करून सर्व पात्र रुग्णांना त्यांच्या बिलाची रक्कम परत मिळण्याची पाठपुरावा करणार आहे.

- डॉ. नि. तु. पाटील, उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक, वैद्यकीय आघाडी, भारतीय जनता पक्ष