Jalgaon News : तालुका व परिसरातील तालुक्यासाठी नवसंजीवनी ठरणाऱ्या निम्न तापी पाडळसे प्रकल्पासाठी केंद्राचे दरवाजे खऱ्या अर्थाने खुले झाले असून केंद्र शासनाने १२ मार्च रोजी केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता दिल्याने धरणाचा केंद्र शासनाच्या पीएमकेएसवाय योजनेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी दिली. (Jalgaon Minister Anil Patil statement Central Water Commission approval for Padalse project)

विशेष म्हणजे आयोगाने २८८८ कोटींच्या पहिल्या टप्प्यास मान्यता देताना त्यात १५०० कोटींच्या लिफ्ट इरिगेशन योजनेचा समावेश केला असल्याने सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचणार असून सुमारे २५ हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. आता केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेनंतर पहिल्या टप्प्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स होऊन केंद्राच्या पीआयबी बोर्डाकडे प्रस्ताव जाणार आहे.

या प्रकल्पास मंत्री अनिल पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांनी ४८९० कोटी रुपये एवढ्या किमतीस डिसेंबर २०२३ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार प्रकल्पाच्या टप्पा एकसाठी ३१११ कोटी एवढ्या किमतीस राज्य शासनाकडून वित्तीय सहमती प्रदान करण्यात येऊन केंद्र शासनाच्या केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) यांचेकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. (latest marathi news)

त्यानुषंगाने १२ मार्च रोजी सदर प्रकल्पाच्या टप्पा एक साठी २८८८.४८ कोटी या निधीस केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली असून, या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समावेश होण्याबाबतच्या पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे शिफारस करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत या प्रकल्पास केंद्राचे अर्थसहाय्य मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

अमळनेर तालुक्यासह इतर तालुक्यातील शेतकरी बांधव व जनतेसाठी खऱ्या अर्थाने ही गुड न्यूज असून सदर मान्यता ४० दिवसांपासून सतत पाठपुरावा करून मंत्री पाटील यांनी मिळविल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.सदर मान्यतेसाठी अनमोल सहकार्य केल्याबद्दल मंत्री पाटील यांनी मुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस.

अजित पवार, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेश पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. याशिवाय सदर मान्यतेसाठी तापी महामंडळाच्या सर्व अधिकारी वर्गाने पाठपुरावा केला असून जिल्हाधिकारी यांनीही विशेष लक्ष घातल्याचे मंत्री पाटील यांनी आवर्जून सांगितले.