जळगाव : मनपात भाजपची सत्ता असताना पालकमंत्र्यांनी शिवसेना नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी दिलेल्या ६८ कोटींपैकी सुमारे २५ कोटींचा निधी मनपा अधिकाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणाने परत जाण्याच्या मार्गावर आहे.(jalgaon municipal corporation officers fault in road construction jalgaon latest news)

निधी वापराची मुदत संपल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र दिल्याचे सांगितले जात असून, नगरसेवकांमध्ये संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. एकीकडे शहरातील सर्वच रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झालीय. नागरिक कमालीचे त्रस्त आहेत. सहा-सात वर्षांपासून ते नरकयातना भोगतायत.

अन्य शहरांत निधीची कमतरता असताना जळगाव शहरासाठी शासन, मंत्र्यांनी मोठ्या प्रमाणात निधी खास रस्त्यांसाठी म्हणून उपलब्ध करून दिला आहे. तरीही केवळ महापालिका प्रशासनाच्या कर्मदरिद्री धोरणामुळे शहरात रस्त्यांची कामे मार्गी लागू शकत नाहीत.

‘त्या’ ६८ कोटींचा विषय
मनपात भाजपची सत्ता असताना शिवसेना नगरसेवकांच्या प्रभागांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार या सदस्यांनी तत्कालीन पालकमंत्री म्हणून गुलाबराव पाटलांकडे केली होती. त्यावर पाटलांनी जिल्हा नियोजन समितीतून शिवसेना सदस्यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी ६८ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यातून प्रामुख्याने रस्त्यांची कामे होणे अपेक्षित होते.

प्रक्रिया लांबविली
शिवसेना सदस्यांनी या निधीच्या विनियोगाबाबत आपापल्या प्रभागातील कामांचे नियोजनही मनपा प्रशासनाकडे सादर केले. मात्र, रस्तेकामाचे अंदाजपत्रक, प्रस्ताव, मंजुरी, निविदा काढणे अशा प्रक्रियेत अभियंता, अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षे घालविली.

या निधीतून काही कामे झाली, काही कामांचे कार्यादेशही देण्यात आले, मात्र आधीच्या कामांचे पेमेंट न मिळाल्याने मक्तेदार नवीन कामे करायला तयार नाहीत, अशी स्थिती उद्‌भवली आहे.

पंचवीस कोटींचा निधी परत जाणार?
या ६८ कोटींच्या निधीपैकी जवळपास २५ कोटींचा निधी अद्याप अखर्चित असून, त्याची मुदतही संपली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत मनपा प्रशासनास पत्र दिले असून, निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे.

मनपा अधिकारीच दोषी
या संदर्भात प्रभाग क्रमांक १२ चे नगरसेवक नितीन बरडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की आमच्या प्रभागासाठी जो निधी प्राप्त झाला त्यातून पाच-सहा कोटींची कामे झाली. अद्यापही सात कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव पडून आहेत.

या निधीची मुदत आता संपली आहे; परंतु मनपाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मुदतवाढीसाठी पत्र द्यायला हवे. अधिकारी आडमुठेपणा करत असल्याने कामे होत नाहीत व निधी परत जाण्याची वेळ येते, असा आरोप बरडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना केला.