जळगाव : सत्ताधाऱ्यांनी शहराच्या विकासासाठी काम करावयाचे असते, परंतु जळगाव महापालिकेत (Jalgaon Municipal Corporation) तेच शहराच्या विकासात अडथळा आणत असल्याचे चित्र दिसत आहे. महापालिकेचा घनकचरा प्रकल्पाला निधी मंजूर असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी महासभेत त्याला मंजुरी देण्यासाठी ‘स्थगिती’चा खोडा घातला आहे. त्यामुळे जळगावकरांना मात्र समस्येशी सामना करावा लागत आहे.

राज्य शासनाने जळगाव महापालिकेअंतर्गत शहरातील कचऱ्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा प्रकल्प मंजूर केला आहे, त्यासाठी १८ कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून दिला आहे, मात्र गेल्या वर्षभरापासून हा प्रकल्प रखडला आहे. केवळ चौकशीसाठी संपूर्ण प्रकल्प उभारणीलाच सत्ताधाऱ्यांनी स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे आता होणाऱ्या प्रकल्पाला खीळ बसली आहे. ही चौकशी शासनाकडे आहे, शासन ती कधी करणार याचीच आता प्रतीक्षा आहे. महापालिकेचा घनकचरा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता, त्याला तत्कालीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात मंजुरीही देण्यात आली होती. शासनाच्या विविध विभागातर्फे त्याच्या मंजुरी घेऊन त्याच्या निविदाही काढण्यात आल्या होत्या, त्यानुसार मक्तेदारास कामाचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र काही चुका झाल्यामुळे त्यांची चौकशीची मागणी महासभेत करण्यात आली.

चौकशी होईपर्यंत त्याचेकाम स्थगित करावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला आणि हे काम थांबले. राज्य शासनाचे हे काम असल्यामुळे त्याच्या चौकशीचे अधिकार जळगाव महापालिका प्रशासनाला नाही, त्यामुळे महापालिकेने शासनाला त्याबाबत कळविले, याबाबत शासकीय स्तरावर बैठकही झाली, शासनाने चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अद्यापपर्यंत त्यांची चौकशी झालीच नाही. त्यामुळे चौकशीही नाही आणि प्रकल्पही थांबला, अशी स्थिती या प्रकल्पाचा झाली आहे.

चौकशी सुरू ठेवून काम करा

महापालिकेच्या महासभेत चौकशी होईपर्यंत या प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला. चौकशी सुरू ठेवून काम करण्यात यावे, चौकशीत दोषी आढळलेल्यावर कारवाई करावी, असा ठराव जर महासभेत मंजूर केला असता, तर त्याचे काम आतापर्यंत पूर्ण झाले असते. मात्र, आता सर्वच काम रखडले आहे. महासभेने आताही या प्रकल्पाचा प्रस्ताव महासभेत घेऊन चौकशी सुरू ठेवून काम सुरू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा, त्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे, त्यामुळे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्‍नही मिटणार आहे. त्यामुळे जळगावकरांच्या विकासाचा हा प्रश्‍न आता सत्ताधाऱ्यांच्या हातात आहे, ते त्याच्यावरची स्थगिती हटविणार काय? याकडेच आता लक्ष असणार आहे.