Jalgaon Municipality News : महापालिकेने तळमजल्यावर पार्किंग नसलेल्या इमारतींना नोटीस देवून कारवाई केल्याचा तिढा वाढला आहे. शीतल कलेक्शन जागेत पार्किंग नसल्याबद्दल वास्तुविशारदाला सहाय्यक नगरचना संचालकांनी नोटीस बजावली होती. मात्र, या वास्तुविशारदाने या ठिकाणी पार्किंग होती; नंतर मिळकतधारकांनेच फेरफार केला असावा असे पत्र नगररचना विभागाला दिले आहे.

त्यामुळे महापालिकेने या इमारतीच्या तळमजल्यावर पार्किंग बाबत कारवाई का केली नाही.असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. (Jalgaon municipal corporation has taken action)

शहरातील अनेक इमारतीमध्ये पार्किंग दाखवूनही त्याचा वापर केला जात नाही. अशा इमारतीना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. त्यानंतर पाच इमारतींना नोटीस देवून दुकानांना सील लावण्याची कारवाई केली होती.

तसेच संबंधित मिळकतधारकरांना तातडीने वाहन पार्किंगची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले. तीन मिळकतधारकांनी तळमजल्यावर रॅम्प करून वाहन पार्किंगची सुविधा केली. तर दोघांना रॅम्प तयार करण्याच्या हमीनंतर दुकान उघडण्याची परवानगी दिल्याचे सांगण्यात आले.

नकाशात सुविधा नसल्याचा खुलासा

दोनपैकी शीतल कलेक्शनने महापालिकेला दिलेल्या पत्रात, या ठिकाणी वाहन पार्किंगची सुविधा नाही. पार्किंग सुविधेसाठी बीम काढल्यास इमारतीला धोका होवू शकतो त्यामुळे तळमजल्यावर सुविधा करून शकत नाही. म्हटल्याने नगररचना विभागाने वास्तूविशारदांना नोटीस बजावून तळमजल्यावर वाहन पार्किंग सुविधा का केली नाही? याची विचारणा केली होती.

वास्तुविशारदाचे पत्र

वास्तुविशारद यश शेठ यांनी नगररचना नोटीसला उत्तर देतांना, वास्तुविशारद म्हणून या इमारतीची मी बांधकाम परवानगी घेतली आहे, नकाशे मंजुरीपर्यंतच काम पाहिले, पण त्या ठिकाणी माझे सुपरव्हिजन नव्हते.

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर साईट व्हिजिट केली असता साइटवर रॅम्प व पार्किंगची व्यवस्था असल्यामुळे मी भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केला, त्यानंतर त्याला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले. त्यानंतर माझी तेथील जबाबदारी संपली. त्यानंतर मिळकतधारकांनी काही फेरफार केल्यास ही त्यांची जबाबदारी आहे. त्यात माझा संबंध नाही.

मनपा प्रशासन की नगररचना जबाबदार?

शीतल कलेक्शन इमारतीला पार्किंग नसतानाही दुकानाचे सील का काढले याबाबत आता पुन्हा प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नगररचना विभागाने नोटीस बजावली दुसरीकडे सील लावण्याची कारवाई महापालिकेने केली.

त्यानंतर सील काढण्याची कारवाई महापालिका प्रशासनाने कशी केली? तर दुसरीकडे नगररचना विभागानेही भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर झालेल्या फेरफारची माहिती का घेतली नाही? याबाबत प्रश्‍न निर्माण झाले आहे. महापालिका प्रशासन आणि नगररचना विभागाचे अधिकारी एकमेकांकडे अगुंलीनिर्देश करत असल्याने संभ्रम वाढला आहे.