Jalgaon : देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवंलबून आहे, असे म्हटले जाते. मात्र त्याच शेतीच्या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. अगदी जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव व रावेर मतदारसंघातही हिच स्थितीत जिल्ह्यातील महत्वाचे पीक असलेल्या केळी व कापूस पिकाबाबतही आहे. केळी पिकाबाबत शुगर इन्स्टीट्यूटच्या धर्तीवर महासंघ स्थापन करण्याबाबतचा प्रश्‍न केवळ कागदावरच आहे. (Jalgaon Lok Sabha constituency)

तर कापूस ते कापड असा उत्पादन व प्रक्रिया निर्मिती करून कापसाला भाव मिळवून देण्यासाठी टेक्सटाईल्स पार्क ही अद्यापही साकार झालेले नाही. मात्र याच प्रश्‍नाभोवती निवडणूकीत पिंगा घातला जात आहे. जळगाव जिल्हा केळी उत्पादनासाठी देशभरात प्रसिध्द आहे. तर या ठिकाणच्या लांब धाग्याच्या कापसाची भूरळ इंग्रजांनाही पडली आणि त्यांनी येथील कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग त्याकाळी उभे केले.

त्यावेळी जळगाव, चाळीसगाव, अमळनेर परिसरात कापड गिरण्याची उभारणी त्यांनी केली होती. एवढेच नव्हे; तर कापूस थेट मुंबई बंदरातून ब्रिटनपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी रेल्वे मार्गाचे जाळेही विणले होते. त्यामुळे जळगावच्या कापसाला नावलौकिक मिळाला आणि या ठिकाणच्या कापसाचे उत्पादन वाढले होते. स्वातंत्र्यानंतर या देशातील अर्थव्यवस्था शेतीवर निर्भर असली तरी शेती प्रश्‍नावर लक्ष देण्यात आले नाही.

जळगाव जिल्ह्यात तर केळी, कापूस पिकांच्या प्रश्‍नाकडे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष दिले नसल्याचे दिसत आहे. प्रत्येक निवडणूकीत दोन्ही पिकांच्या प्रश्‍नाचा मुद्दा अगदी ठासून मांडला जातो, अगदी प्रत्येक मुद्यावर नेते कळकळीने बोलतात परंतु निवडणूका झाल्यावर मात्र त्या प्रश्‍नांचा फारसा उहापोह होत नाही. त्यामुळे आजही केळी व कापसाच्या प्रश्‍नाबाबत शेतकरी लढत आहेत. आजही केळी आणि कापूस पिकाला चांगला भाव मिळण्याची प्रतिक्षा शेतकऱ्यांना आहे. (latest marathi news)

केळी महासंघ कागदावरच

पश्‍चिम महाराष्ट्रात पिक उत्पादनावर काम झाले त्यामुळे त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्याला फायदा झाला. ऊस पिकाचे उत्पादन चांगले घेऊन शेतकऱ्यांना भाव मिळवून देण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्यूटची स्थापन करण्यात आली. त्या माध्यमातून उसाचे चांगले वाण उपलब्ध करण्यात आले तसेच पाण्याची निकड लक्षात घेता आता तर ठिबक उस घेण्याचे तंत्र विकसीत करण्यात आले, त्या ठिकाणी साखर कारखाने कसे सुरू राहतील याकडे लक्ष देण्यात आले.

सोलापूर जिल्ह्यात सांगोला तसेच परिसरातील इतर तालुक्यात आज डाळींबाचे हब निर्माण झाले आहेत. त्याठिकाणी डाळीब संशोधन केंद्र उभे राहिले, निर्यातील प्रोत्साहन देण्यात आले. तसेच कोल्ड स्टोरेज पॅक हाऊस उभे राहिले. मात्र जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिकाच्या बाबतीच मात्र आजही प्रश्‍न कायम आहे. याठिकाणी केळी महासंघ उभे राहिले असते, तर शेतकऱ्यांना रोग रहित चांगले वाण मिळाले असते.

केवळ महासंघाची घोषणा झाली मात्र त्याला निधीही उपलब्ध करून दिला नाही. त्याला कार्यालय आणि अध्यक्षही मिळालेला नाही. त्यामुळे आजही केळीचे पॅक हाऊस उभे राहिले नाहीत, निर्यातीची सुविधा निर्माण झालेली तर केळीवर आधारीत प्रकल्पही उभे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आजही जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी या प्रश्‍नाशी सामना करीत आहेत.

टेक्सटाईल पार्क कागदावरच

जळगाव जिल्ह्यात केळी नंतर कापसाचे पिक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. परंतु आजही कापूस पिकाला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कापूस घरातच ठेवावा लागण्याची दुर्दैवी वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. कापसावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही.

आज जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल ४० टक्के सूतगिरण्या तसेच जिनींग प्रेसिंग बंद आहे. या गिरण्यांना निधी उपलब्ध करून त्या सुरू ठेवण्याबाबत शासनाने धोरण कधीच केले नाही. तर टेक्सटाईल्स पार्क उभारून जिल्ह्यातील कापूस पिकाला भाव दिला जाईल अशी ग्वाही देण्यात आली होती. परंतु तेसुध्दा कागदावरच आहे. त्यामुळे कापसाच्या भावाचा प्रश्‍न आजही कायम आहे.

सिंचन प्रश्‍नाचे भिजत घोंगडे

जिल्ह्यात सिंचन प्रश्‍नाचेही भिजत घोंगडे आहे. सिंचनाचा अनुशेष अद्यापही कायम आहे. जिल्ह्यात एकूण ७ लाख ६८ हजार पेरणी योग्य क्षेत्र आहे. त्यात कापूस ५लाख ५०हजार हेक्टर क्षेत्रावर घेतला जातो, उस ११ ते १२ हजार तर केळी पिक ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर घेतले जाते. मात्र यात केवळ १ लाख क्षेत्रच म्हणजे केवळ १० टक्के क्षेत्र फक्त ओलिताखाली आहे.

आणि हे क्षेत्रही यावल, रावेर आणि तापी पट्ट्याच्या काही मर्यादित तालुक्यात आहे. गिरणा पट्टा तर संपूर्ण कोरडाठाक असतो. प्रत्येक उन्हाळ्यात पिकाला पाणी तर नाहीच परंतु पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न निर्माण होता. सिंचनाचा अनुशेष मोठा असल्याचे दिसून येत आहे. याला कारण म्हणजे जिल्ह्यातील प्रकल्प पुर्णत्वाचा अभाव आहे. जिल्ह्यातील वाघूर हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभा राहिला परंतु अद्यापही कालव्याअभावी शेतीला पाणी पुरवठा होत नाही.

हतणूर धरण गेल्या अनेक वर्षापासून उभे आहे, परंतु त्याच्या डाव्या कालव्याचा प्रश्‍न अद्यापही प्रलंबित आहे. अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प तर प्रत्येक निवडणूकीत विषय असतो. निधी अभावी हा प्रकल्प रखडला आहे. प्रत्येक वेळी कोटीच्या घोषणा होतात परंतु निधी येत नाही. आताही त्याच्या निधीची घोषणा झाली परंतु प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हाच खरे असणार आहे.

या शिवाय गिरणेवर बलून बंधारेचा प्रश्‍न विद्यमान खासदार उन्मेश पाटील यांनी हाती घेतला परंतु तो झालाच नाही. केवळ अकाराशे कोटी रूपये त्यासाठी सरकार उपलब्ध करू शकत नाही हिच शोकांतिका आहे. मात्र आता निवडणूकीत हाच सिंचनाचा प्रश्‍न ऐरणीवर राहणार असून सभेत अगदी त्यावर मोठमोठ्या घोषणा होणार आहेत. त्या पुढच्या लोकसभा निवडणूका येईपर्यंत विसरून जातील आणि पुन्हा तोच प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. तीच स्थिती कापूस आणि केळी प्रश्‍नाची राहणार आहे.