जळगाव : राज्यातील क्रीडा धोरणांतर्गत प्रत्येक महसुली विभागात क्रीडा संकुल निर्माण करण्याचा निर्णय २००३ ला झाला. राज्याचे क्रीडा संकुल बालेवाडी येथे बांधरण्यात आले. त्याचे काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू असले, तरी नाशिक विभागाचे क्रीडा संकुल जळगावमध्ये बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. यासंदर्भात बैठक घेऊन काम वेगाने सुरू करण्याची मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत केली. (work of sports complex in Jalgaon Satyajeet Tambe Legislative Council)

प्रत्येक तालुक्यात, जिल्ह्यात, विभागीय पातळीवर एक क्रीडा संकुल निर्माण करण्याचा निर्णय झाला आहे. जळगाव जिल्ह्याचे क्रीडा संकुल जळगावमध्ये उभारण्यात येणार होते. मात्र, त्याचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. क्रीडा संकुलासाठी ३६ एकर जागा देण्यात आली, तसेच २४० कोटी रुपयांचा निधीही देण्यात आला.

नोव्हेंबरमध्ये क्रीडा संकुलाचा आराखडा तयार झाला असून, विविध विभागांतील कर्मचारी नेमण्यात आले. हे काम अपेक्षित वेगाने होत नाहीये. त्यामुळे त्याचा निधी वाढत चालला आहे, म्हणून क्रीडा संकुलाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार, असा प्रश्न आमदार तांबे यांनी विचारला.

उत्तर महाराष्ट्रातील विशेषतः आदिवासी भागातील धुळे, नंदुरबार विभागातील मुला-मुलींची क्रीडा क्षेत्रात रुची वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्या खेळण्याची व्यवस्था करण्यासाठी हे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी अधिवेशन संपण्यापूर्वी जळगाव जिल्हाधिकारी, प्रधान सचिव क्रीडा, आयुक्त क्रीडा मंत्री यांच्या उपस्थितीत हे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी बैठक घ्यावी, अशी मागणीही आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली. (latest marathi news)

क्रीडा संकुलाचे काम वेगाने करणार : दादा भुसे

आमदार सत्यजित तांबे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे म्हणाले, की नाशिकमध्ये एक क्रीडा संकुल असून, जळगाव येथील क्रीडा संकुल अतिरिक्त क्रीडा संकुल म्हणून बांधण्याची मान्यता दिली होती. त्यासाठी १४.५ हेक्टर जागेची मान्यता देण्यात आली. प्रचलित नियमानुसार विभागीय क्रीडा संकुलासाठी ५० कोटीचा निधी देण्यात येतो. मात्र, हा प्रकल्प २४० कोटींचा असल्यामुळे त्याला तांत्रिक मंजुरीची आवश्यकता आहे.

क्रीडा विभागाला हा प्रस्ताव ७ जून २०२४ ला देण्यात आला. त्यावेळी आचारसंहिता असल्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. आता तो प्रस्ताव हाय पावर कमिटीकडे जाईल आणि अतिरिक्त क्रीडा संकुल असल्यामुळे कॅबिनेटकडून मान्यता घेऊन त्यावर शासन वेगाने काम सुरू करणार आहे.