अमळनेर : राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता या पार्श्वभूमीवर १ जुलै २०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर १७ टक्के वरुन २८ टक्के करण्यात आला आहे. हा महागाई भत्ता वाढ १ ऑक्टोबर २०२१ पासून रोखीने देण्यात यावी, असा शासन निर्णय आज घेण्यात आला आहे.

या वाढीमध्ये १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ पासूनच्या महागाई भत्ता वाढीचा समावेश आहे. मात्र १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७ % इतकाच राहील, तसेच १ जुलै २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या ३ महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्ता वाढीच्या थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे निर्देश आहेत. या महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे, त्याचप्रकारे यापुढेही लागू राहील . यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात , त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , संबंधित मुख्य लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो , त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा असे ही निर्देश वित्त विभागाचे उप सचिव वि.अ. धोत्रे यांनी दिले आहेत.

थकबाकीची रक्कम ऑक्टोबरच्या वेतनासोबत रोखीने

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०१९ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या ५ महिन्यांच्या कालावधीतील ५ टक्के महागाई भत्ता वाढीच्या थकबाकीची रक्कम ही ऑक्टोबर २०२१ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी, असा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. ४ जानेवारी , २०२० अन्वये राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर १ जुलै २०१९ पासून १२ टक्के वरुन १७ टक्के असा सुधारित करण्यात आला होता. १ डिसेंबर २०१९ पासून या महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . तसेच या सुधारणेनुसार या थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.