जळगाव : राज्यातील वनक्षेत्रपालांची (Forest Ranger) सहाय्यक वनसंरक्षकपदासाठी (Assistant Forest Ranger) कालबद्ध पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली आहे. या विभागात उपसचिवपदावर (Deputy Secretary) कार्यरत अधिकाऱ्याच्या पत्नीचे नाव पदोन्नतीच्या (promotion) यादीत नसल्याने जाणीवपूर्वक ही प्रक्रिया रखडविण्यात (Stay) आल्याचे मानले जात आहे.
(maharashtra state forest department forest rangers promotion of stalled)

राज्यातील वन विभागात कार्यरत वनक्षेत्रपालांच्या सहाय्यक वनसंरक्षक पदावरील कालबद्ध पदोन्नतीसाठी गेल्या वर्षी १८ ऑक्टोबर २०२०ला विभागीय पदोन्नती समितीची (डीपीसी) बैठक नागपूर येथे झाली. बैठकीत राज्यातील ३४ वनक्षेत्रपालांच्या पदोन्नतीला मान्यता देण्यात आली. या सर्व उमेदवारांनी पदोन्नतीसंबंधीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. मात्र, त्यानंतर आठ- नऊ महिने होऊनही त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी केलेले नाहीत. त्यामुळे हे सर्व वनक्षेत्रपाल हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित आहेत.

प्रतीक्षेत काही निवृत्त
राज्यातील ३४ उमेदवार या पदोन्नतीस पात्र असूनही त्यांना आदेश मिळालेले नाहीत. पैकी आठ उमेदवार निवृत्तही झाले असून, आता २६ उमेदवारांचा प्रश्‍न कायम आहे.

अधिकाऱ्याची मनमानी
पदोन्नती प्रक्रिया रखडण्यामागे वन विभागातील मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याचा मनमानी कारभार कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. या अधिकाऱ्याची पत्नीही वनक्षेत्रपाल असून, तिचीही पदोन्नती नियोजित होती. मात्र, ज्यावेळी डीपीसीची बैठक झाली, त्यावेळी ही महिला अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण नव्हती, त्यामुळे त्यांचे यादीत नाव नव्हते आणि केवळ त्यासाठीच ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक रखडवण्यात आली.

‘मॅट’मध्ये प्रकरण
ज्यांचे यादीत नाव नव्हते त्यापैकी दीपक आत्माराम पवार यांनी या पदोन्नतीविरोधात ‘मॅट’मध्ये अपील केले. ‘मॅट’ने या पदोन्नतीला स्थगिती दिली. परंतु यासंबंधी तथ्य निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ‘मॅट’ने स्थगिती उठवली. त्यामुळे पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होऊनही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. याबाबत संबंधित पात्र उमेदवारांनी पाठपुरावा केला असता वेगवेगळी कारणे पुढे करण्यात आली. अपंगांच्या राखीव जागांचे कारण अलीकडेच उपस्थित करण्यात आले. मात्र, वनक्षेत्रपाल हे पद फिल्डवर्कशी संबंधित असून, त्यात शारीरिक चाचणीही घेतली जाते. त्यामुळे अपंगांच्या राखीव जागांचा यात प्रश्‍नच येत नाही, असा दावा या उमेदवारांकडून केला जात आहे. भाजप महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी ट्विट करून ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मात्र, तरीही अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.