जळगाव : बीएचआर घोटाळ्यातील संशयित पावती एजंट अनिल रमेशचंद पगारिया याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सोमवारी दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयात पगारियाला २४ मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 
बीएचआर घोटाळ्याचे तीन गुन्हे पुण्यातील डेक्कन, शिक्रापूर व आळंदी पोलिस ठाण्यात दाखल आहेत. यातील डेक्कन पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्यात आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने २३ फेब्रुवारीला दोषारोपपत्र सादर केले. याच गुन्ह्यात पगारिया याने अटकपूर्व जामीन मागितला होता. पुणे येथील न्या. एस. एस. गोसावी यांनी जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर पगारियाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर न्यायालयाने २४ मार्चपर्यंत ३० हजारांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच तपासात पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आदेशदेखील दिले आहेत. दरम्यान, न्यायालयात आज सकाळ व दुपारच्या सत्रात सरकारी वकील उपस्थित राहू न शकल्यामुळे पुढील तारीख मागण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने पुढील तारीख देत पगारियाला पुढील तारखेपर्यंत अंतरिम जामीन अर्ज मंजूर केला. 

आमचा काय संबंध 
दुसरीकडे पगारिया यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले, की पोलिसांनी रमेशचंद पगारिया या नावाच्या साम्यामुळे पावती एजंट समजून अनिल रमेशचंद पगारिया यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. वास्तविक, अनिल पगारिया यांचा व त्यांचे शेतकरी वडील रमेशचंद पगारिया यांचा या गुन्ह्याशी काहीही संबंध नाही. ते या पतसंस्थेचे साधे सदस्यदेखील नाहीत. 

कटकारस्थानात सहभागी 
अनिल पगारिया याने जितेंद्र कंडारे, सुनील झंवर, महावीर जैन, विवेक ठाकरे यांच्यासोबत संगनमत करून अनेक ठेवीदारांची दिशाभूल केल्याचे तपासात समोर आले आहे. ठेवीदारांच्या पावत्या मॅचिंग करून देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला. ३० टक्के रक्कम ठेवून घेत ठेवीदारांना ठेवीतील ७० टक्के पैसे परत करण्याचे काम त्याने केले आहे. त्या मुळे बीएचआरसह ठेवीदारांचे नुकसान झाले. तर कर्जदारांना बेकायदेशीरपणे लाभ मिळवून दिला आहे, असा युक्तिवाद पुणे न्यायालयात सरकारी अभियोक्ता प्रवीण चव्हाण व त्रयस्त अर्जदार अॅड. अक्षता नायक यांनी केला होता.