चाळीसगाव (जळगाव) : गर्भपात करणे बेकायदेशीर असल्याचा गैरसमज समाजात पसरलेला आहे. नको असलेला गर्भ काढून टाकण्यासाठी अनेक महिला घरगुती उपाय किंवा अघोरी पर्यायांचा वापर करतात. या प्रकारामुळे अनेक महिलांना आपला जीव धोक्यात टाकावा लागला आहे. सुरक्षित गर्भपात हा महिलांचा हक्क असतानाही त्याविषयी जाणीव आणि जागृती पाहिजे त्या प्रमाणात दिसून येत नाही. महिलांमधील गैरसमज आणि भीती दूर करून त्यांना सुरक्षित गर्भपातासाठी व योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी मर्जी नावाची हॉटलाइन तयार करण्यात आली आहे. 
पुणे येथील सम्यक संवाद व संसाधन केंद्रातर्फे ही हॉटलाइन राज्यभरात कार्यान्वित झाली आहे. या हॉटलाइनच्या माध्यमातून सोमवार ते शुक्रवार सकाळी १० ते ६ दरम्यान ९०७५७६४७६३ या क्रमांकावर मोफत मार्गदर्शन मिळेल. कुठल्याही कारणामुळे गर्भपात हा गुन्हा ठरू शकतो, महिलांचे गर्भपात याविषयी हक्क काय, गर्भनिरोधक कुठे मिळतात, ते कसे वापरावे, गर्भपाताबद्दल तांत्रिक माहिती, कायद्याबद्दल माहिती, सेवा पुरविणाऱ्या सरकारमान्य व खाजगी गर्भपात केंद्रांबद्दल कायदेशीर मार्गदर्शन या माध्यमातून महिलांना मिळणार आहे. 

दरवर्षी ७० लाख गर्भपात
गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व लिंग निदान चाचणी विरोधी कायद्याच्या (पीसीपीएनडीटी) भीतीने अनेक डॉक्टर्स गर्भपात करण्यासाठी तयार होत नाहीत, असे संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात दिसून आले आहे. नेमका कोणत्या आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करून घेता येतो, याविषयी संबंधित महिलांना माहितीच नसते. त्यामुळे अनेक महिला भीतीपोटी गर्भपातासाठी वेगवेगळ्या उपायांकडे वळतात. देशात दरवर्षी ७० लाख गर्भपात होतात, ज्यापैकी अंदाजे ५० टक्के गर्भपात बेकायदेशीर व असुरक्षित असतात. असुरक्षित गर्भपातामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या महिलांचे प्रमाण सुमारे आठ टक्के आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, सुरक्षित गर्भपातासाठी ‘मर्जी’ची हॉटलाइन महिलांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. 

असा होतो कायदेशीर गर्भपात 
वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा १९७९ नुसार भारतात २० आठवड्यांच्या गर्भावस्थेपर्यंत विशिष्ट कारणांसाठी गर्भपात करणे कायदेशीर मानला गेला आहे. गर्भात काही व्यंग आढळल्यास किंवा भविष्यात मातेला होणारा धोका टाळण्यासाठी २० आठवडे ते २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येतो. मात्र, यासाठी किमान दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांची ना हरकत पत्रावर स्वाक्षरी आवश्यक आहे. गर्भलिंग निदानाला विरोध करणारा कायदा व वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा यामध्ये विनाकारण गल्लत होत आहे. परिणामी, याविषयी निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्यासाठी व महिलांच्या सुरक्षित गर्भपातासाठी सम्यक संस्थेने सुरक्षित गर्भपातासाठी चळवळ सुरू केली आहे. 
 
सम्यक संस्थेने केलेल्या संशोधनात ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याच्या भीतीने अनेक डॉक्टर्स गर्भपाताच्या सेवा देत नाहीत. त्यामुळे अनेक महिलांना सामाजिक, आर्थिक व मानसिक फटका बसतो. म्हणूनच महिलांना योग्य व कायदेशीर मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ‘मर्जी’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. 
- डॉ. आनंद पवार, कार्यकारी संचालक, सम्यक संस्था 

महिलांना योग्य व कायदेशीर मार्गदर्शन मिळावे खासगी संस्थांना करता येते. संबंधित संस्थेने पुणे येथील सिव्हील सर्जनची यासाठी परवानगी घेतली असेल. ऑनर्लाईन मार्गदर्शन करता येते 

- डॉ. एन. एस. चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकीत्सक 

संपादन ः राजेश सोनवणे