रावेर (जळगाव) : तब्बल चार वर्षांनी तालुक्यातील आठ वाळू घाटांचे लिलाव शासनाने जाहीर केलेले असले तरीही अपेक्षेपेक्षा सुमारे चौपट रक्कम या लिलावासाठी द्यावी लागणार असल्याने तालुक्यातील कोणीही वाळू ठेकेदार येथील लिलाव घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. प्रशासनाने पुन्हा एकदा वाळूचे दर कमी करून फेरनिविदा जाहीर करावी किंवा पूर्ण वाळू घाटाचा लिलाव करण्यापेक्षा प्रतिट्रॅक्टरप्रमाणे पैशांची आकारणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 
तालुक्यातील तापी, सुकी आणि भोकरी नदीकाठावरील आठ वाळू घाटांचे लिलाव मागील चार वर्षांत झालेले नाहीत. जिल्हा प्रशासनाने या वर्षी हे लिलाव जाहीर केलेले आहेत. मागील वर्षी जिल्ह्यातील गिरणा नदीच्या ज्या घाटांचा लिलाव झाला होता, त्या रकमेत ६ टक्के वाढ करून जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची किंमत ठरवून ती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात रावेर तालुक्यातील वाळू घाटांचाही समावेश आहे. ही निश्चित केलेली किंमत चौपटी क्षाही जास्त असल्याचे वाळू विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. 

तालुक्यातील वाळू दुय्यम दर्जाची 
रावेर तालुक्यातील तापी, सुकी आणि भोकरी या नदीपात्रातील वाळू ही मातीमिश्रित असते. त्यामुळे बांधकामासाठी ती दुय्यम दर्जाची मानली जाते. याउलट गिरणा नदीची वाळू उत्कृष्ट दर्जाची असून, खरेदीदार गिरणा नदीच्या वाळूला दीड ते दोनपट किंमत द्यायला तयार असतात. मात्र प्रशासनाने संपूर्ण जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाला एकच मानदंड लावल्याचे वाळू विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. 

...तर वाळू कोण घेणार? 
सुमारे चार वर्षांपूर्वी या वाळू घाटांचे लिलाव जाहीर झाले होते, ते तेव्हा दोधा येथील वाळू घाटाचा लिलाव १६ लाख रुपयांत दिला गेला होता. आता या लिलावासाठी जिल्हा प्रशासनाला ८७ लाख रुपये अपेक्षित आहेत. याव्यतिरिक्त लिलाव घेणाऱ्यांना वाळूची हमाली, भराई आणि वाहतूक खर्च करावा लागणार आहे. या स्थितीत वाळूचा लिलाव घेणाऱ्या व्यक्तीला चार हजार ८०० रुपये ब्रास असा भाव द्यावा लागणार असून, अन्य खर्च व नफा त्यात मिळविल्यास तिची किंमत सहा हजार रुपये प्रतिब्रास इतकी होणार आहे. ग्रामीण भागात इतकी रक्कम देऊन दुय्यम दर्जाची वाळू कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

पुनर्निविदा प्रक्रिया व्हावी 
प्रशासनाने वाळू लिलावाच्या किमती खूपच जास्त ठरविल्याने हा लिलाव घेण्याच्या मन:स्थितीत तालुक्यातील कोणीही वाळू व्यापारी नाहीत. प्रशासनाने त्यासाठी पुन्हा निविदाप्रक्रिया राबवावी व योग्य ती किंमत ठरविल्यास आपण लिलाव विकत घेऊ, असे वाळू विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे किंवा प्रतिट्रॅक्टर प्रशासनाने ५०० रुपये आकारले तरी ते देण्याची तयारी असल्याचे वाळू उत्पादकांनी सांगितले. 
गेल्या चार वर्षांपासून तालुक्यातील वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत. त्यामुळे महसूल आणि पोलिस विभागाच्या मागे वाळूमाफियांवर लक्ष देण्याचे अतिरिक्त काम येऊन पडलेले आहे. त्यातच शासनाने बेकायदा वाळूच्या वाहतुकीसाठी किमान एक लाख २५ हजार रुपये असा भला मोठा दंड निश्चित केल्यामुळे हा दंड न भरण्याकडे वाळू वाहतूक करणाऱ्यांचा कल असतो. यातूनच पकडले जाण्याच्या वेळी पळून जाण्याचा प्रयत्न करणे, पकडणाऱ्या महसूल विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणे, त्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर नेणे अशा घटना राज्यात घडत आहेत. प्रशासनाने योग्य प्रमाणात दंड आकारला किंवा गौण खनिजाची किंमत योग्य प्रमाणात आकारली तर ती देऊन वाळू खरेदी आणि वाहतूक करण्याकडे त्यांचा कल असतो. मात्र, लिलावाची किंमतही मोठी आणि दंडाची रक्कम ही मोठी यामुळे वाळू वाहतूकदार चोरून वाळूची वाहतूक करताना दिसतात आणि त्यांना रात्री-बेरात्री पाठलाग करून पकडण्याचे अवघड काम प्रशासनाकडे येते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पुनर्निविदा काढण्याचा प्रस्ताव तातडीने पाठवावा व योग्य तो भाव आकारून लिलाव जाहीर करावा तेव्हा वाळू व्यापारी तो घेतील आणि शासनाच्या तिजोरीतही योग्य तेवढा भरणा होईल, अशी अपेक्षा वाळू वाहतूक करीत आहेत. 

लिलावाची किंमत मोठी 
रावेर तालुक्यातील विविध वाळू घाटांच्या लिलावाची किंमत प्रशासनाला पुढीलप्रमाणे अपेक्षित आहे. निंभोरा बुद्रुक आणि बलवाडी प्रत्येकी ८६ लाख रुपये, आंदलवाडी- एक कोटी एक लाख रुपये, पातोंडी आणि केऱ्हाळा प्रत्येकी ७२ लाख रुपये, दोधे, धुरखेडा आणि वडगाव प्रत्येकी ८७ लाख रुपये आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे