सारंगखेडा (नंदुरबार) : आरोग्य विभागाच्या प्रयत्नाने जिल्ह्यात कोविड लसीकरणाला वेग आला आहे. शहर, गाव, वाड्या- वस्त्यांवर लसीकरण सुरू आहे. परंतु बेघर व रस्त्यावर भीक मागून पोट भरणारे भिक्षेकरी लसीकरणापासून वंचित आहेत. प्रशासनाने या घटकांकडेही लक्ष देणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे. (nandurbar-news-corona-vaccination-Homeless-destitute-deprived-of-vaccinations)

कोरोना महामारीवर मात करण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव प्रभावी उपाय आहे. या लसीकरण मोहिमेत मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन स्वतःचे व समाजाचे कोविडपासून रक्षण करण्याचे आवाहन केले जात आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने पुन्हा लॉकडाउन लागू केले आहे. अपवाद वगळता त्याचे काटेकोरपणे पालनही होताना दिसत आहे.

लसीकरणाचा वेग वाढविला

आरोग्य विभागाकडून शंभर टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून मोहिमेचा वेग वाढविला आहे. ४५ वयोगटातील नागरिकांनी सुरवातीला लसीकरण केले. आता १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण केले जात आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात कोरोना लसीकरणाचे नियोजन करण्यासह वेगही वाढला आहे.

त्‍यांना लसीकरणासाठी अडचण

जिल्ह्यात लसीकरण केंद्राच्या माध्यमातून रोज दोन ते तीन हजार नागरिकांना कोरोनाची लस दिली जात आहे. लसीकरणाचा वेग वाढत असताना बेघर तसेच भीक मागून उपजिविका करणाऱ्या नागरिकांच्या लसीकरणाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. रस्त्यावर पोट भरणाऱ्या बहुसंख्य ओळखीचे पुरावे म्हणून आधारकार्ड नाही. तसेच मोबाईल नंबरही नाही. त्यातून त्यांना लसीकरणासाठी अडचणी येत आहेत. भिक्षेकरींकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. शहरासह जिल्ह्यातील रस्त्यावर फिरून भीक मागून जीवन जगणारे व अन्य राज्यातील पोटाची खळगी भरण्यासाठी व व्यवसायासाठी आलेल्या व्यक्तींना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस कशी दिली जाणार, असा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाकडून यासंदर्भात अद्यापही कोणत्याही हालचाली झालेल्या दिसत नाही.

घरच नाही, तर ‘आधार’ कुठले..

पोटापाण्यासाठी राज्य सोडून विविध राज्यांमध्ये जाऊन फुटपाथवर राहून जगणारे तसेच काहींना भीक मागून पोटाची खळगी भरावी लागते. त्यातच कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेण्यासाठी आधारकार्ड किंवा मतदान कार्ड त्यांच्याकडे असेलच असे नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींचे लसीकरण कसे होणार? असा प्रश्न आहे. प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे त्या बांधवांचे लक्ष लागले आहे.