अमळनेर : राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील २१ सैनिकी शाळेतील (Military school) आदिवासी तुकडीवरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (Teachers and non-teaching staff) गेल्या ४ ते ५ महिन्यांपासून पगारापासून वंचित आहेत. या थकीत वेतनासाठी शासनाने ३ कोटी ७५ लाखांचा निधीही मंजूर (Government) केला. या निधी वितरणाबाबत १६ जुलै २०२१ ला शासन परिपत्रकही जारी केले होते, मात्र तीन आठवडे उलटूनही हा निधी प्राप्त झालेला नाही. येत्या आठवड्यात या निधीला मुहूर्त न मिळाल्यास राज्यातील सैनिकी शाळेतील शिक्षक उपोषणासह आंदोलनाच्या (Movement) पवित्र्यात आहे.

दरवर्षी वेतनाचा सरसकट निधी वर्षाच्या सुरवातीलाच ६० टक्क्यांपर्यंत वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत होता. मात्र, कोरोनाच्या नावाखाली वित्त विभागाकडून दर महिन्याला केवळ ५ ते १० टक्के निधी देण्यात येत आहे. कारण या तुटपुंज्या निधीत एक महिन्याचा पगारही होत नाही, हे विशेष! कोरोनाच्या नावाखाली अडवणूक केली जात आहे. शिक्षकांची एक महिन्याची मागणी १ कोटी ९० लाख ९६ हजार असताना आता केवळ २५ टक्के निधी अर्थात ३ कोटी ७५ लाख निधी मंजूर केला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यातील सैनिकी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल २०२१ ते ऑगस्ट २०२१ या ५ महिन्याचे पगार थकीत आहेत. पगाराअभावी या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. गृहकर्जासह विविध पतसंस्थांचे हप्ते थकीत झालेले आहेत. त्यामुळे दंडाची नाहक आर्थिक भुर्दंड देखील सोसावा लागत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यात हस्तक्षेप करून थकीत वेतनासाठी लागणारा ३ कोटी ७५ लाख निधीचा मार्ग मोकळा करावा. कर्मचाऱ्यांचा अनियमित वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष २२०२-एच ९७३ चे ‘प्लॅन टू नॉन प्लॅन’मध्ये वर्ग होणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.

परिपत्रकातील ‘तो’ मुद्दा वगळा
सद्य:स्थितीत सैनिकी शाळांमध्ये सुमारे ८ ते १० हजार आदिवासी विद्यार्थी उत्तम प्रकारचे शिक्षण घेत असताना शासनाने २४ एप्रिल २०२० च्या शासन परिपत्रकानुसार पाचवीचे वर्ग बंद केले. यात जोपर्यंत या शिक्षकांचे समायोजन होत नाही, तोपर्यंत संबंधित लेखाशीर्षामधून नियमित वेतन देण्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर पुन्हा आदिवासी विकास विभागाने १६ जुलै २०२१ ला शासन परिपत्रक जारी करून संभ्रमावस्था वाढवली. त्यात मुद्दा क्रमांक ३ मध्ये ‘विभागाने मागील वर्षांपासून स्वतंत्र वर्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, पाचवी व सहावीवरील शिक्षकांचे वेतन यामधून खर्ची टाकू नये’, असा उल्लेख केला. या निर्णयाचा शिक्षकांनी जाहीर निषेध केला असून, या परिपत्रकातील मुद्दा क्रमांक ३ तत्काळ वगळावा, यासाठी शासन व प्रशासन स्तरावर संस्थाचालक, शिक्षक संघटना व आदिवासी संघटनांकडून दबावगट निर्माण केला जात आहे.