धुळे : सरकारच्या निकषानुसार धुळे जिल्ह्याला प्रतिदिन सरासरी १.२४ टक्के रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा कोटा मिळत आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणासह विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या निरनिराळ्या उपाययोजनांमुळे विविध जिल्ह्यांच्या तुलनेत धुळे जिल्ह्यात रुग्णसंख्या नियंत्रित राखण्यात यश मिळाले आहे. त्या मुळे सरकारच्या सूत्रानुसार रेमडेसिव्हिरचा कोटा जिल्ह्याला दिला जात आहे.

राज्यात कोरोनाचे प्रतिदिन जितके ॲक्टिव्ह रुग्ण असतात त्या तुलनेत संबंधित जिल्ह्यातील ॲक्टिव्ह रुग्ण आणि त्यात सरासरी दहा टक्के रुग्णांना रेमडेसिव्हिरची गरज, असे सरकारचे सूत्र आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला सरासरी १.२४ टक्के कोटा निर्धारित झाला आहे. रुग्णसंख्या कमी-अधिक झाली तर त्याप्रमाणे कोट्याच्या टक्केवारीत फरक पडत जातो.

गरजेपेक्षा मिळतो कमी साठा

राज्यात वर्षभरात कोरोनाचे आतापर्यंत ३७ लाख ७० हजार रुग्ण झाले आहेत. तुलनेत धुळे जिल्ह्यात ३३ हजार ४५८ रुग्ण झाले आहेत. यात राज्यात सद्यःस्थितीत सरासरी पाच लाख ६५ हजारांवर ॲक्टिव्ह रुग्ण, तर जिल्ह्यात सरासरी सात हजार ८४९ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. सरकारच्या पत्रानुसार ॲक्टिव्ह रुग्णाच्या तुलनेत संबंधित जिल्ह्याकडून सरासरी पंधरा टक्के रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची मागणी केली जावी, असे सूचित आहे. याआधारे ॲक्टिव्ह रुग्णांच्या तुलनेत जिल्ह्याला विविध कंपन्यांकडून प्रतिदिन सरासरी एक हजार १४३ इंजेक्शन मिळाले पाहिजे. तसेच निर्धारित १.२४ टक्के कोट्याप्रमाणे प्रतिदिन विविध कंपन्यांकडून सरासरी किमान ६५०, तर सरकारकडून शासकीय रुग्णालयांना प्रतिदिन सरासरी किमान ३०० इंजेक्शन मिळाले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याला प्रतिदिन सरासरी किमान एक हजार इंजेक्शनची गरज भासत आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्याला प्रतिदिन कमीत कमी २५०, तर अधिकाधिक ४८० इंजेक्शन मिळत आहेत. त्या मुळे तुटवडा भासत आहे.

सुसूत्रीकरणाअभावी वणवण

एप्रिलमध्ये दोन वेळा जिल्ह्याला इंजेक्शनचा साठाच प्राप्त झाला नाही. एकदा कंपन्यांकडून एक हजार २१७ इंजेक्शन मिळाले होते. कधी कमी संख्येने इंजेक्शन येतात, तर कधी ४८० पेक्षा अधिक इंजेक्शन मिळू शकत नाही. मागणीनुसार विविध कंपन्यांकडून स्थानिक ड्रिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर, होलसेलरकडे थेट इंजेक्शनचा माल जातो. यात सरकारने स्वतःचा जिल्हानिहाय कोटा निर्धारित केला नसल्याने ड्रिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर, होलसेलरकडील इंजेक्शनच्या मालातून शासकीय रुग्णालयांनाही लाभ द्यावा लागत आहे. परिणामी, अधिक तुटवडा निर्माण होत आहे. राज्य सरकारच्या पातळीवर सुसूत्रीकरणाच्या अभावामुळे गरजू रुग्णांच्या नातेवाइकांना रेमडेसिव्हिरसाठी अहोरात्र भूक-तहान विसरून वणवण करावी लागत आहे. वटहुकूम काढून सरकारने जिल्ह्यात येणारा इंजेक्शनचा साठा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात द्यावा आणि त्यांनी वाटपाचे नियोजन करावे, असे आदेशित केले आहे. त्या मुळे इंजेक्शनचा प्राप्त साठा व वाटपावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आहे. बोटावर मोजणारे नेते वगळले तर एरवी मंत्र्यांकडे चढाओढीतून निवेदन देऊन फोटो काढण्यासाठी आतुर, सतत पत्रके काढणारे विविध पक्षांचे अनेक आजी- माजी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी रेमडेसिव्हिरसाठी ताकद पणाला लावत नसल्याने जिल्हा या इंजेक्शनसाठी तडफडतो आहे, हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही.

बिलिंग जिल्ह्याच्या खात्यावर

एखाद्या नेत्याने जिल्ह्यासाठी रेमडेसिव्हिरचा सरासरी ५०० इंजेक्शनचा साठा मिळविला, तर त्याचे नियमाप्रमाणे बिलिंग करावे लागते. ते जिल्ह्याच्या खात्यावर ग्राह्य धरले जाते. असा इंजेक्शनचा साठा सरकार पातळीवर जिल्हानिहाय निर्धारित झालेल्या कोट्यातच ग्राह्य धरला जातो. त्या मुळे स्वतंत्रपणे निर्धारित कोट्याप्रमाणे साठा मिळत नाही. या स्थितीकडे सर्वपक्षीय राजकीय नेते, पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी, रुग्णांना वणवण करावी लागत आहे, जिल्ह्याचे नुकसान होत आहे.

संपादन- भूषण श्रीखंडे