जळगाव : पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी अशा गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहू नये, याकरिता पोलिस विभागाने (Police Department) ‘ॲक्शन प्लन’ (Action Plan) तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत (Collector Abhijit Raut) यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार पोलिस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे (Superintendent of Police Dr. Praveen Mundhe) यांनी प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना तपासी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्याचा परिणाम म्हणून सध्या जिल्ह्यात तीन महिन्यांपूर्वीच्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी राऊत यांनी समाधान व्यक्त करीत कौतुकही केले. (collector appreciated police department completing investigation crime cases)

अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठक घेण्यात आली. जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात ऑनलाइन झाली.

बैठकीत दिल्या होत्या सुचना

या बैठकीस समितीचे सदस्य तथा जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड. केतन ढाके, सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पी. एस. सपकाळे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रवींद्र गिरासे आदी उपस्थित होते. विविध विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी ऑनलाइन सहभागी झाले होते. बैठकीमध्ये श्री. राऊत यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पीडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करण्याच्याही सूचना दिल्यात.

पाच पीडितांना १२ लाखांची मदत
सहाय्यक आयुक्त पाटील यांनी एप्रिलअखेर अनुसूचित जातीची सात, तर अनुसूचित जमातीची पाच, असे एकूण १२ गुन्हे पोलिस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी चार गुन्ह्यांची निर्गती पोलिस विभागाने केली आहे. उर्वरित आठ व मेमध्ये नव्याने दाखल झालेले नऊ, असे एकूण १७ गुन्हे पोलिस तपासावर असल्याचे सांगितले. मे २०२१ मध्ये पाच पीडितांना मंजूर केलेले १२ लाख २५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्याची रक्कम पीडितांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले.