जळगाव ः लाभार्थी शेतकऱ्यांना (Farmers) नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Minister Gulabrao Patil) यांनी बँकांना दिले होते. तथापि, यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही काही बँकांनी (Banks) अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वितरणाबाबत (Grant distribution) कोणतीही कार्यवाही न केल्याने संबंधित बँकांवर तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीमार्फत (Grievance Redressal Committee) पोलिस (Police) कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर (Superintendent Agriculture Officer Sambhaji Thakur) यांनी दिली.

(jalgaon district banks farmers not grant dietribution taken police action)

जिल्ह्यासाठी हवामान फळपीक विमा योजना (अंबिया बहार) २०१९-२० लागू केली होती. या योजनेंतर्गत आधार क्रमांक उपलब्ध न होणे, आधारकार्डावरील नाव फॉर्मवरील नावाशी न जुळणे, सर्व्हे क्रमांक अवैध असणे आदी कारणांसाठी विमा हप्त्याची रक्कम ८४ शेतकऱ्यांना आठ महिन्यांनी परत करणे, बँकेद्वारे महसूल मंडल, गाव, पीक चुकीचे नमूद केल्यामुळे २० शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळाली नाही. यामुळे त्यांचे तक्रार अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले होते.

बॅंकेने कोणतेही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची खात्री करावी, असे शासनाने बँकांना परिपत्रकाद्वारे अवगत केले होते. एखादा शेतकरी वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिला, तर शेतकऱ्याला देय असणारी नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील. यामुळे संबंधित बँकेवर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे.
या संदर्भात पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जूनला तातडीची बैठक झाली होती. तीत संबंधित बँकांना ३० जूनअखेर लाभार्थी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही संबंधित बँकांमार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वितरणाबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. अशा बँकांवर पालकमंत्री पाटील यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार संबंधित तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीमार्फत पोलिस कारवाई करण्यात येणार आहे.