जळगाव : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कपाशीला (Cotton )दरवर्षी चांगला दर मिळतो. मात्र, शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोचू शकत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारपेठेतच कापूस (Cotton market) हमीभावापेक्षा (Price) कमी दराने विक्री करावा लागतो. शेतकऱ्यांकडे (Farmer) जेव्हा कापूस अधिक असतो तेव्हा भाव पाडले जातात व जेव्हा कापूस नसतो तेव्हा भाव वाढविले जातात, असा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. जोपर्यंत शासन शेतकऱ्यांचा कापूस हमीभावापेक्षा कमी दराने न घेण्याबाबत कायदा करीत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कपाशीला भाव मिळणार नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना पाच हजार ६०० ते पाच हजार ७०० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर दिल्याचा दावा व्यापारी करीत आहेत.

यंदा पाऊस कमी असला, तरी तो कपाशीच्या वाढीसाठी चांगला आहे. यंदा पेराही चांगला झाला आहे. चांगल्या कापसाला यंदा व्यापाऱ्यांकडून सात ते साडेसात हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा दर राहिला, असा अंदाज व्यापारी व्यक्त करत आहेत. याला कारणेही तशीच आहे. यंदा कपाशीची निर्यात चांगली झाली आहे. बाजारात जुना स्टॉक नसल्याने कपाशीचा शॉर्टेज आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कपाशीला चांगली मागणी असेल. परिणामी, अधिक भाव मिळेल, अशी माहिती खानदेश कापूस जिनिंग, प्रेसिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप जैन यांनी दिली. गतवर्षी कपाशीला शासनातर्फे पाच हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला होता. तर खासगी व्यापाऱ्यांनी पाच हजार ५०० रुपये असा दर दिला होता.

हमी दराचा कायदा हवाच
कपाशीला उत्पादनखर्च अधिक इतर मेहनत धरून भाव मिळाला पाहिजे. शासन हमीभाव जाहीर करण्यापूर्वीच व्यापारी कपाशीचे भाव पाडून टाकतात. शासन गत वर्षीच्या दराच्या दोन ते तीन टक्के भाववाढ करते. शासनातर्फे सीसीआय किंवा पणन महासंघाचे खरेदी केंद्र उशिरा सुरू होतात. सुरू झाले तरी लांबच्या लांब रांगा लागलेल्या असतात. गाडीचे वजन करण्यासाठी नंबर केव्हा लागतो, हे सांगता येत नाही. त्यातच कटती धरली जाते. यामुळे शेतकरी पूर्णतः हतबल होतो. नाइलाजास्तव तो आपला माल व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकून मोकळा होतो. कारण, कापूस विकण्यासाठी रांग लावणे, दोन-दोन दिवस वाट पाहणे शक्य नसते. शासनाच्या हमीभाव केंद्रावर केवळ २५ ते ३० टक्के शेतकरी आपला माल विकतात. उर्वरित जवळपास ७० टक्के शेतकरी आपला कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकतो. हीच संधी साधत व्यापारी कपाशीला हमीभावापेक्षा कमी दर देतात. यामुळे हमी दरापेक्षा कमी दराने कापूस न विकण्याचा व न खरेदी करण्याचाही कायदा गरजेचा आहे, असे शेतकरी सुकाणू समितीचे सदस्य एस. बी. पाटील यांनी सांगितले.

अशी आहे आकडेवारी..
* भारतातून निर्यात झालेल्या गाठी : तीन कोटी ३० लाख
* महाराष्ट्रातून निर्यात कपाशीच्या गाठी : ६० लाख
* खानदेशात तयार झालेल्या गाठी : १२ ते १३ लाख