जळगाव ः शेतकऱ्यांना (Farmers) नैसर्गिक संकटातून ( Natural Crisis) दिलासा मिळावा, त्यांना आर्थिक नुकसानीपोटी मदत मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना (Pradhan Mantri Pikavima Yojana) राबविण्यात येते. दर वर्षी ऑगस्ट, सप्टेंबरअखेर शेतकरी हिस्सा रकमेचा भरणा केल्यानंतर पीकविमा कंपन्यांकडून शासनाकडे माहिती सादर केली जाते. मात्र पीकविम्याची रक्कम अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नसल्याने पीकविमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. जिल्ह्यात सहा लाख शेतकरी आहेत. त्यांपैकी केवळ दीड लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतला आहे.

दर वर्षी दुष्काळ अतिवृष्टी, वादळे, गारपीट वा अन्य नैसर्गिक संकटांमध्ये खरीप रब्बी हंगामातील शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटातून दिलासा मिळावा, त्यांना आर्थिक नुकसानीपोटी मदत मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात येते.

यंदा खरीप हंगामात एक लाख ४९ हजार ४९४ शेतकऱ्यांनी पीकविम्यापोटी शेतकरी हिस्सा रकमेचा भरणा केला. एक लाख ४८ हजार ६८९ हेक्टर क्षेत्र पीकविमा योजनेंतर्गत संरक्षित झाले आहे. गेल्या वर्षी एक लाख ६३ हजार ४९९ शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेसाठी नोंदणी केली होती. या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना खरीप, रब्बी हंगामात नैसर्गिक आपत्ती नुकसानीचे पंचनामे होऊनदेखील पीकविमा नुकसानभरपाई मिळाली नाही. यामुळेच अनेक राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांवर या संदर्भात गुन्हे दाखल झाले आहेत.

कपाशीचा सर्वाधिक विमा
पीकविमा घेतलेले शेतकरी ः उडीद ६७१ हेक्टर (शेतकरी ७११), मूग १,७३८ (१,९३८), कपाशी एक लाख ३३ हजार ४३० (एक लाख ३३ हजार ३९८), भुईमूग १८४ (२२२), मका ६,७५९ (६,८६९), ज्वारी १,३१२ (१,४१७), बाजरी १६९ (१९२), तूर ७३२ (८३५), तीळ ६० (६५), सोयाबीन ३,७९३ (३,८४७). एकूण एक लाख ४८ हजार ८६९ हेक्टर क्षेत्रासाठी एक लाख ४९ हजार ४९४ शेतकऱ्यांचा पीकविमा संरक्षित झाला आहे.