जळगाव: गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारने (Central Government) केलेले तीन काळे कृषी कायदे (Agricultural laws) रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदेालने केले. यात अनेक शेतकऱ्यांचा (Farmer) बळी गेला. असे असताना आज केंद्र सरकारने हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. या घोषणेने शेतकऱ्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे. अनेकांनी तर चौकाचौकात एकत्र येत फटाके फोडले, पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. हा लोकशाहीचा विजय आहे. लोकशाही असताना वर्षभर सत्याग्रह केल्यानंतर हे यश मिळाले. ही शोकांतीका आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेशच्या निवडणूका समोर असल्याने केंद्राने हा निर्णय घेतल्याच्या भावना शेतकऱ्यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केल्या.

संविधान, लोकशाहीचा मोठा विजय
एस.बी. नाना पाटील (सदस्य शेतकरी सुकाणू समिती) ः तीन काळे कृषी कायदे पंतप्रधान यांनी मागे घेतल्याची घोषणा म्हणजे वर्षभरापासून जे शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करीत आहेत व ज्या शेकडो शेतकऱ्यांनी बलिदान देवून चळवळ रुजवली त्यांचे यश आहे. आपल्या देशातील संविधानात लोकांच्या मताला असलेल्या किमतीमुळे हा निर्णय झाला. यात चळवळीचा विजय याचा अर्थ सरकारचा पराभव असा अर्थ निघत नसून जनभावनेचा केलेला आदर आहे. उशीर जरी झालेला असला तरी चांगला निर्णय झाला. आता सरकारने संसदेत वरील घोषणा करून शेतकऱ्यांची मुळ मागणी असलेले खऱ्या उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किमती द्वारे शेतमाल खरेदी करणारा नवीन कायदा शेतकऱ्यांशी चर्चा करून करावा, आपली भावना शुद्ध असल्याचे सिद्ध करावे.

निवडणूका समोर ठेवून निर्णय मागे
ईश्‍वर लिधूरे (शेतकरी संघटना युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष) ः मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याचा निर्णय आगामी पंजाब, उत्तर प्रदेशातील निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. जर कायदे मागे घ्यावयाचे होते तर मागेच घेतले असते. आता सोयाबीन, कपाशीला चांगला भाव मिळत आहे. कायदे मागे घेतल्याने ‘सीसीसी’ हमीभावाने कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करेल. शेतकऱ्यांना कापसाला ८ ते ९ हजारांचा सध्या दर मिळतो तो मिळणार नाही. तिची स्थिती सोयाबिनची आहे. जिनिंग प्रेसिंग लॉबीने केंद्र सरकारवर ८ ते ९ हजाराचा दर आम्ही कापसाला देवू शकत नाही याने तोटा असल्याचे ठासून सांगितल्याने, केंद्राने सीसीआय’ला पॅकेज देवून हमीभावानाने (६०५०) कापूस खरेदीस सांगितले आहे. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. याचा अर्थ केंद्राने पंजाब, उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूका समोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे.

निर्णयाचे स्वागत
सचिन धांडे (लोकसंघष मोर्चा) ः केंद्र सरकारेन तयार केलेले तीन काळे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केली. याचे आम्ही स्वागत करतो. हे कायदे मागे घेण्यास त्यांना एक वर्ष लागले. शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी सत्याग्रह करावा लागला. हे काळे रद्द करण्यासाठी लोकशाहीत तब्बल एक वर्ष सत्याग्रह करावा लागला ही लोकशाहीची थट्टा असली तरी ‘देर आए दुरूस्त आए’ या म्हणीनूसार या घोषणचे आम्ही स्वागत करतो.
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी एम.एस.पी.चा कायद्या झाला पाहिजे. ती अजून मान्य झालेली पाहिजे. काळे कायदे मागे घेण्यासाठीच्या आंदोलनात अनेक शेतकऱ्यांना आपली आहुती द्यावी लागली. त्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पन्नास लाखाची नूकसान भरपाई मिळाली पाहिजे.