जळगाव ः शाळा सुरू करण्याच्या महत्त्वपूर्ण व अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नाबाबत शासनाने ठरवलेले धोरण केवळ निषेधार्ह, तर नाहीच, विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणारे आणि पालकांची चिंता वाढविणारे आहे. शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय त्या-त्या स्थानिक प्रशासनांनी घ्यावा, असे सांगून शासनाने स्वत:ला वेगळे करून घेतले, तर दुसरीकडे मुलांना शाळेत पाठवायचे की नाही, हे पालकांनी ठरवावे, असे सांगत या जबाबदारीतूनही हात झटकले. यामुळे पालकांची तर चिंता वाढलीच; पण राज्यात सरकार नावाच्या यंत्रणेला काहीच जबाबदारी घ्याची नाही का? असा प्रश्‍नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला. 

आवर्जून वाचा- शाळेचे बॉसच पॉझिटीव्‍ह; आता मुलांना पाठवायचे कसे
 

आठ महिन्यांपासून बंद असलेल्या शाळांमध्ये सोमवारपासून घंटा वाजणार, अशी शक्यता होती. शासनाने दोन आठवड्यांपूर्वी तसे आदेशही काढले. सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या कमालीची घटल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, दिवाळीमुळे बाजारात पुन्हा गर्दी वाढून कोरोना संसर्गाची भीती वाढली आणि अपेक्षेप्रमाणे रुग्ण वाढत असल्याने ही भीती खरी ठरत आहे. मुंबई, पुण्यात तर रुग्णवाढीचा दर अधिक आहे, त्यामुळे सरकारचीही चिंता वाढली आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच २३ तारखेपासून शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

संभ्रम यासाठी की, अद्यापही नेमके कोणत्या जिल्ह्यात, कुठल्या शहरात, कोणत्या भागातील शाळा प्रत्यक्ष सुरू होणार आहेत, याबाबत कळलेले नाही. मुंबई, पुण्यात रुग्ण अधिक वाढल्यामुळे तेथे ३१ डिसेंबरपर्यंत शाळा सुरू होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले. अन्य शहरांच्या बाबतीतही तसे ठरले आहे. मात्र, बहुतांश शहरं, ग्रामीण भागात शाळा सुरू करण्याबाबत अद्याप शासन व स्थानिक प्रशासन यांच्यात एकवाक्यता तर नाहीच, शिवाय समन्वयही दिसून येत नाही. 

कोरोनामुळे मार्चपासून शाळा-महाविद्यालये बंद आहेत. ते आणखी किती दिवस बंद ठेवणार म्हणून किमान नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली होती. मात्र, चार-पाच दिवसांत रुग्ण पुन्हा वाढू लागल्याने शासन या निर्णयाबाबत ‘बॅकफूट’वर गेले आहे. शाळा सुरू करण्याच्या सदंर्भात खरंतर राज्यव्यापी एकच व सर्वसमावेशक धोरण असणे गरजेचे होते. परंतु, सरकार, मंत्री आणि प्रशासन यांच्यात समन्वयच नसल्याने शाळा सुरू करण्याच्या महत्त्वपूर्ण मुद्यावरून गोंधळही उडाला अन्‌ शिक्षणमंत्री, सरकारची फजिती उडालेली दिसते. 

आवश्य वाचा- शेंडीने दाखवला चोरट्यांचा पत्ता 
 

ज्या शहरं, ग्रामीण भागात शाळा सुरू होणार आहेत, त्या शाळांना सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करण्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा उपलब्ध आहे का? शाळांकडे पुरेशा प्रमाणात सॅनिटायझर, वर्गखोल्या व परिसर निर्जंतुकीकरण करण्याचे साहित्य, ने-आण करणाऱ्या बसचे सॅनिटायझेशन, गर्दी होऊ नये म्हणून पूर्ण लक्ष ठेवणारी यंत्रणा आहे का? शासन म्हणून या सर्व व्यवस्थेवर लक्ष कोण ठेवणार? या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारकडे नसतील, तर पाल्यांना कोणत्या विश्‍वासावर पालकांनी शाळेत पाठवायचे? उलट पालकांकडूनच संमतीपत्र भरून घेत शासन, प्रशासन व शाळांनी जबाबदारी झटकण्याचा हा गंभीर प्रकार आहे. त्यातून काही विद्यार्थी बाधित झाले, तर ही संपूर्ण यंत्रणा ‘पालकांनीच मुलांना शाळेत पाठविले’ असे सांगत हात वर करेल... एकूणच शाळा सुरू करण्याच्या महत्त्वपूर्ण विषयाबाबत शासनाचे धोरण बेजबाबदारीपणाचे अन्‌ प्रशासनाची भूमिका उदासीन अशीच आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे