जळगाव: कोणत्याही लहान-मोठ्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local self-governing bodies) प्रतिनिधींसह अगदी आमदारांचेही (MLAs) ‘सिंडिकेट’ कसे काम करते, हे उघड गुपित आहे. दोन दिवसांपूर्वी स्पर्धक कंत्राटदाराची तक्रार व ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्यानंतर तापी पाटबंधारे विभागांतर्गत (Tapi Irrigation Departments) जी निविदा रद्द झाली, त्यातून हा प्रकार पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

जुलै महिन्यात २३ तारखेला तापी पाटबंधारे विभागात वरणगाव- तळवेल उपसा सिंचन योजनेंतर्गत ओझरखेडा डॅमलगतच्या रस्ता उभारणीसाठीच्या साडे अकरा कोटींच्या कामाच्या निविदेचे प्रकरण चांगलेच गाजले. अमरावती येथील स्पर्धक कंत्राटदाराची तक्रार व ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्याने ही प्रक्रिया रद्द केली.

आमदारांचे ‘सिंडिकेट’
या प्रकरणात तक्रारदाराने ज्या प्रस्थापित मक्तेदाराविरुद्ध (चक्रधर कन्स्ट्रक्शन) तक्रार केली त्या चक्रधरच्या प्रतिनिधीने धमकावताना हे काम आमदाराचे आहे, त्यामुळे ते कुणीही घेऊ शकत नाही, असाही उल्लेख तक्रारीत आहे. प्रत्यक्ष तक्रारदाराने या एकूणच प्रकाराबाबत ‘सकाळ’कडे आपबीती सांगताना जिओ टॅगिंग साईटच्या ठिकाणी अन्य दोन इच्छुक कंत्राटदारांनाही अशाच प्रकारे त्या ठिकाणाहून धमक्या देत हुसकावून लावण्यात आल्याचे सांगितले. याठिकाणी जमलेल्या अज्ञात व्यक्ती वारंवार आमदारांच्या नावानेच धमकी देत होत्या, असा प्रकारही त्यांनी मांडला.

आमदारांचा हस्तक्षेप उघड
साधारण दशकभरापूर्वी अशा प्रकारच्या कोट्यवधी रुपयांची कामे आमदारांचे खास समर्थक घेत असत. आता तर अशी अनेक कामे स्वत: आमदारच घेऊ लागले आहेत. कंत्राटदार म्हणून नाव मात्र दुसऱ्याचे असते. निविदा प्रक्रियांमध्ये प्रत्यक्ष आमदार सहभागी नसले तरी त्यांचे खास लोक सहभागी असतात, अर्थात, काही आमदार अशा प्रकारची कामे घेत नसतील, किंवा त्यांचे समर्थकही ते घेत नसतील. मात्र, काम कुणी घ्यावे, हे मात्र त्या-त्या मतदारसंघातील आमदारच ठरवत असतात. त्यामुळे अशा कामांमागे आमदार, खासदारांचे मोठे ‘सिंडिकेट’च कार्यरत असते.