जळगाव : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण (maratha reservation) रद्द करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयात हा राज्याचा अधिकार नसून केंद्र सरकारचा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता समाजाच्या आंदोलनात सर्व लोकप्रतिनिधींना सामावून घेत केंद्र सरकारपर्यंत आवाज पोचवू, असा निर्धार मराठा समाजाच्या आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. (maratha reservation cancel and meet cast leader)

नूतन मराठा महाविद्यालयाच्या प्रांगणात गुरुवारी सायंकाळी ही बैठक झाली. मराठा क्रांती मोर्चातील सदस्य, समाजातील लोक या बैठकीस हजर होते. कोरोनासंबंधी दिशानिर्देश पाळत ही बैठक झाली. या वेळी राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, जिल्हा बँकेचे संचालक संजय पवार, विनोद देशमुख, किरण साळुंखे, ॲड. विजय भास्कर पाटील, ॲड. सत्यजित पाटील, ॲड. सचिन पाटील, भाजपचे दीपक सूर्यवंशी, प्रा. सुनील गरुड, शैलेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.

डिजिटल माध्यमातून रेटा

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात कुठेही समाजाचे मागासलेपण नाकारलेले नाही. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून केंद्राचा आहे, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे आता त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. सध्या कोरोनाचा काळ असल्याने सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यमातून केंद्र सरकारकडे रेटा लावून धरला जाईल.

लोकप्रतिनिधींना सोबत घेणार

मराठा समाजाचा हा लढा सर्वांचा लढा आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना त्यात सहभागी करुन घेण्यात येईल. जळगाव जिल्ह्यासह खानदेशातील खासदारांना त्यासाठी भेट, आमदारांना त्यात सहभागी करुन घेत केंद्र सरकारवर दबाव आणू, असेही या बैठकीत ठरले. बैठकीत प्रारंभी विनोद देशमुख यांनी बुधवारी पोलिस अधीक्षकांसोबत झालेल्या बैठकीबाबत माहिती दिली. ॲड. सत्यजित पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर माहिती दिली. देवकर, संजय पवार आदींनी मनोगत व्यक्त केले.

राज्य संघटनेच्या सूचनांची प्रतीक्षा

मराठा समाजाच्या राज्य संघटनेची बैठकही गुरुवारी सायंकाळी झाली. त्यात ऑनलाइन पद्धतीने विनोद देशमुखही सहभागी झाले. राज्य संघटनेच्या निर्देशानुसार पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल. त्यासाठी राज्य संघटनेच्या सूचनांची प्रतीक्षा आहे. आरक्षणासाठी सामूहिक लढा पुन्हा उभारला जाईल.