जळगाव : प्रशासनातील समन्वयाअभावी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून ते टाळण्यसाठी पाठपुरावा करण्याच्या मागणीचे निवेदन खासदार रक्षा खडसे यांनी माजी मुख्यमंत्री तथा राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन दिले. 

आवर्जून वाचा- मुंबई, पुण्याहून धावणार सहा जोडी विशेष रेल्वेगाड्या
 

सुधारित केळी पीक विम्याच्या निकषाचा चेंडू राज्य सरकार व केंद्र सरकार एकमेकांकडे ढकलत असल्याच्या आरोपांवरून खासदार रक्षाताई खडसे यांनी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णयानुसार केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई मध्ये बदल केलेला आहे. या निकषांमध्ये कोणत्या तथ्यावर आधारित बदल केले व का केले याबाबतचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे मागितले असून हे स्पष्टीकरण मिळालेले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार या केळी पीक विम्याचे हल्ली असलेले निकष कायम ठेवून या वर्षीची विमा योजना चालू ठेवण्याचे निर्देश देत आहेत असा संभ्रम निर्माण होत आहे. 

वाचा- लग्नात आता वाजणार बँड, पण नियमांचे पालण करून !

पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी  
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षासाठी लागू केलेल्या केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी यासाठी फडणवीस यांनी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समन्वयकाची भूमिका पार पाडावी. या विषयासाठी पुन्हा एक समिती स्थापन करून निर्माण होत असलेले गैरसमज दूर करून केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे