जळगावः जळगावला (Jalgaon Municipal Corporation) सहा लाख लोकसंख्येचं खेडं म्हणावं तर खेड्यांचा अपमान. शहर म्हणायची लायकी नाही. रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा अशा सर्वच मूलभूत सुविधांची बोंब... तरीही मालमत्ता करवाढ लादली जात असेल तर ती लादणाऱ्या प्रशासनाचं आणि ठेकेदारीत अडकलेल्या नगरसेवकांच (Corporators) डोकं ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविकच..!

गेल्या पाच- सात वर्षातील जळगाव शहराच्या अवस्थेचा काळ पाहिला तर सामान्यांच्या अंगावर काटा उभा राहील अशी स्थिती. ना धड रस्ते, ना आरोग्य सुविधा... ना शुद्ध व नियमित पाणी, ना स्वच्छता... ना चांगले बगीचे, ना विकासाच्या योजना.. नाही म्हणायला अमृत योजनेचे काम सुरु आहे तीन वर्षापासून. पण हे कामही जळगावकरांच्या जिवावर उठलेले आहे. नागरी सुविधांच्या बाबतीत सर्वच स्तरावर बोंब असताना दाद कुणाकडे मागणार, प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्त सपाटून मार खाल्लेले खेळाडू. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर त्यांना जळगावात आणले गेले, याआधीच्या महाशयांचीही तीच गत.. शहराशी बांधीलकीचं नाही, तर त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार, पण ड्यूटी म्हणूनही ते पदाला जागत नाही... बरं जे जळगावचे रहिवासी मनपात अधिकारी, कर्मचारी म्हणून नोकरीत आहेत ते नक्की सेवाच बजावताय का, या प्रश्नाचे उत्तर बहुतांशी नकारात्मकच.

पक्ष कुठलाही असो, मनपाचा कब्जा मूठभर लोकांच्या ताब्यात. ते ठरवतील तेच होते आणि होईलही... ते बऱ्याच गोष्टी ठरवताही, पण त्या जनहिताच्या नव्हे स्वहिताच्याच. काही नगरसेवक क्षमतेनुसार प्रामाणिकपणे काम करतायत, पण त्यांच्या कामाला मर्यादा..
अशा स्थितीत मनपाचा कुणी वालीच उरला नाही. तत्कालीन किंवा आताचे राज्य सरकार, तेव्हाचे अथवा आताचे पालकमंत्री असोत; कसाबसा निधी मिळतो, पण त्यावर एकतर राजकारण होते, नाहीतर ठेकेदारीत अडकलेल्या नगरसेवकांची लुटीची नजर... प्रशासन म्हणा की, सत्ताधारी अथवा विरोधक त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही...

एरवी नागरी सुविधांबाबत काही दादपुकार घेणारे कुणी नसताना आणि पदाधिकारी व प्रशासन उदासीन असताना मालमत्ताकर वाढीच्या बाबतीत मात्र प्रशासन इतके अलर्ट कसे झाले, अनेक वर्षापासून जळगावकर नरकयातना भोगत असताना त्यांनी नियमित मालमत्ता करही का भरावा, शहरातील समस्यांचा प्रश्न घेऊन कुणी कोर्टात गेले तर कोर्ट मनपाला नको त्या शब्दात फटकारेल, एवढे नक्की. तरीही करवाढीच्या प्रस्तावाची अघोरी कल्पना ज्या कुणाच्या डोकशात आली असेल त्यास तुडवून काढणेच इष्ट ठरेल. असा प्रस्ताव ठेवणाऱ्या प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर नाही हेच यातून प्रतीत होते.