जळगाव : मनपा प्रशासन ठराविक गाळ्यांच्या कराराचे पुन्हा नूतनीकरण करीत आहे. यामुळे महापालिकेचे 700 कोटींचे नुकसान होऊन न्यायालयाच्या आदेशाचाही अवमान होणार आहे. या प्रकाराचे नंतर ऑडीट झाल्यास घरकुलसारखे प्रकरण घडण्याची शक्‍यता असल्याची माहिती राष्ट्रवादीच्या अर्बन सेलच्या जिल्हाध्यक्षा तथा माजी नगरसेविका आश्विनी देशमुख यांनी सांगितले. 

आर्वजून वाचा  : माजी महापौर ललित कोल्हे कारागृहात रवाना 

महापालिकेचा गाळ्यांबाबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पाटील, अर्बन सेलचे जिल्हा समन्वयक मुविकोराज कोल्हे, युवती अध्यक्ष कल्पिता पाटील यासह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. सौ. देशमुख म्हणल्या, की गाळ्यांचा करारनामा संपला असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकबाकी वसुल करून महापालिकेने गाळ्यांचा ई-लिलाव करणे नियमाला धरून आहे. मात्र, ठराविक गाळ्यांचे नूतनीकरण का करत आहे. महापालिका प्रशासनाने जर ई पद्धतीने गाळ्यांचा लिलाव केला तर 700 कोटी रूपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळणार. प्रत्येक गाळ्याची किंमत 30 लाख रुपये पकडून 2510 गाळ्यांचे 600 कोटी रूपये व 27 हॉलचे 50 लाख रूपये प्रमाणे 100 कोटी असे एकूण 700 कोटी रूपये मिळतील. यातुन शहरातील विकासकामे होतील. जर महापालिकेने या गाळ्यांचे नूतनीकरण केल्यास यातून मनपाचे 700 कोटींचे नुकसान होईल. करार पद्धतीतून मनपाला फक्त दरवर्षी 55 कोटी रूपये मिळतील. त्यामुळे प्रशासन व नगरसेवकांनी शहराच्या विकासाचे हित लक्षात घेऊन गाळे करार नूतनीकरणाला विरोध करावा, तसेच व व्यापाऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सौ. देशमुख यांनी केले. 

नक्की वाचा :  सकाळ ब्रेकिंग : जळगाव जिल्ह्यात 24 तासांत कोरोनाचे 13 बळी 
 

उपमुख्यमंत्र्याकडे तक्रार करणार 
गाळेकरार नूतनीकरणामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार आहे. याबाबत एक जळगावकर नागरिक म्हणून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. तसेच वेळ आल्यास न्यायालयातदेखील जाणार असल्याचेही देशमुख यांनी इशारा दिला.