जळगाव ः शहरातील महापालिका (Jalgaon Municipal Corporation) मालकीच्या मुदत संपलेल्या संकुलातील (Market) गाळेधारकांचा (Shop holder) थकीत गाळेभाडे बिलांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. महापालिकेकडून गाळेभाडे वसुली करण्याचा आक्रमक पवित्रा अवलंबल्याने गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईला (Mumbai) जाऊन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची(Urban Development Minister Eknath Shinde)भेट घेतली होती. भेटीत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर बुधवारी (ता. १८) रात्री नगरविकास विभागाने गाळेधारकांवर लावलेला पाचपट दंड, गाळेभाडे रक्कम त्या वर्षाच्या रेडिरेकनरनुसार व थकीत रकमेवर दोन टक्के जास्त आकारण्याचे निर्देश असलेले आदेश काढले. त्यामुळे सुमारे तेवीसशे गाळेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जळगाव शहर महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची मुदत २०१२ ला संपुष्टात आली होती. त्यानंतर गाळेधारकांकडील थकीत गाळेभाडे वसूल करण्यावरून महापालिका प्रशासन व गाळेधारक यांच्यात वाद निर्माण होऊन वाद न्यायालयात पोचला होता. न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. तसेच महापालिकेच्या महासभेत थकीत गाळेधारकांकडून गाळेभाड्यावर पाच दंड लावून वसूल करण्याचा ठरावदेखील झाला होता. त्यामुळे गाळेधारकांना दिलेले गाळेभाडे अव्वाच्या सव्वा आल्याने गाळेधारकांनी एवढे गाळेभाडे गाळेधारक कसे भरतील, हा प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच महापालिका प्रशासनाने चार मार्केटमधून गाळेभाडे वसूल केले, तर काही गाळ्यांना सीलदेखील केले होते.

गाळेधारकांचे साखळी उपोषण
गाळेधारक व महापालिका प्रशासन यांच्यात गाळेभाडे तिढा अनेक वर्षांपासून सुरू होता. महापालिका प्रशासानाने थकबाकी न भरणाऱ्या गाळेधारकांचे गाळे सील करण्याची कारवाई सुरू केल्यानंतर गाळेधारकांकडून आंदोलन, साखळी उपोषण करण्यात आले होते. तसेच लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, राजकीय नेत्यांना भेटून हा प्रश्न मार्गी लावावा, याची मागणी केली होती.

गाळेधारकांना मोठा दिलासा
महापालिकेने गाळेधारकांना दिलेल्या गाळेभाडे बिलांमध्ये जवळपास २५ टक्के कपात होणार आहे. त्यामुळे गाळेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांना त्या वर्षाच्या रेडिरेकनरनुसार गाळेभाडे आकारणी, पाचपट दंड रद्द, तसचे थकीत रकमेवर दोन टक्के शास्ती आकारली जाणार असल्याने बिलाची रक्कम कमी होणार आहे. त्यात १४ अव्यावसायिक संकुलातील गाळेधारकांना याचा मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे मत गाळेधारकांकडून व्यक्त करण्यात आले.

असे दिले शासनाने आदेश
- महापालिका अधिनियमात भाडेपट्याच्या रकमेसाठी पाचपट दंड आकारण्याची तरतूद नाही. पाचपट दंड वसूल करता येणार नाही. जर दंडाची रक्कम वसूल केली असेल, तर संबधित गाळेधारकांच्या पुढील गाळेभाडे बिलात ते समायोजित करावे.
- जळगाव महापालिकेच्या मार्केटमधील गाळ्यांची मुदत संपली आहे. त्यानुसार त्या त्या वर्षाचे रेडिरेकनर दरानुसार गाळेभाडे महापालिकेने निश्चीत करावे. रक्कम वसूल करताना तरतुदीनुसार दोन टक्के व्याज आकारावे.
- ज्या गाळेधारकांनी रक्कम भरलेली नसेल अशा प्रकरणात आठ टक्के रक्कम अधिनियमातील तरतुदीनुसार दरमहा दोन टक्के व्याज आकारावे.

अनेक वर्षांपासून गाळेधारकांची पाचपट दंड आकारणी रद्द करण्याची मागणी होती. ती शासनाने रद्द केल्याने गाळेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची काही महिन्यापूर्वी भेट घेऊन त्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार शासनाने निर्णय दिला आहे. आठ टक्के रेडिरेकनरने दर हे चार टक्क्यांनुसार आकारणी करण्याची मागणी, आणि गाळेभाडे भरल्यावर गाळेधारकांना नूतनीकरण करून देणे ही मागणी मंत्री शिंदेची पुन्हा भेट घेऊन केली जाणार आहे.

डॉ. शांताराम सोनवणे, अध्यक्षा, मनपा गाळेधारक संघटना