जळगावः वाहन परवान्यासाठी (Vehicle licenses) ऑनलाइन अर्ज (Apply online) व घरपोच परवान्याची सुविधा अपडेट झाल्यानंतर आता वाहन नोंदणीचे नवे धोरण (New vehicle registration policy) अंमलात आले आहे. या धोरणात वाहन नोंदणीच्या एकूणच प्रक्रियेतून प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनाच ‘मायनस’ करण्यात आले आहे. डीलरने ऑनलाइन कागदपत्रे संबंधित पोर्टलवर दाखल केल्यानंतर वाहनांची नोंदणी परस्पर होणार आहे.

(new vehicle registration policy rto office minus)

गेल्या दशकभरात शासकीय पातळीवरील कामकाजात बऱ्यापैकी बदल झाले. पारंपरिक कामकाजाने कात टाकत आधुनिकतेची कास धरली. संगणकीकरण झपाट्याने झाले. नंतरच्या टप्प्यात इंटरनेटच्या माध्यमातून बरीचशी कामे ऑनलाइन होऊ लागली. आरटीओ विभागही त्याला अपवाद नाही.

...अशी होती पद्धत
काही वर्षांपूर्वी प्रादेशिक परिवहन विभागाने ‘वाहन’ नावाचे पोर्टल सुरू करत बरीच कामे ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केली. पानभर लायसेन्स, वाहन नोंदणी पुस्तिकेची जागा ‘स्मार्ट कार्ड’ने घेतली. वाहन परवान्यासाठी व नवीन वाहन नोंदणीसाठीही ऑनलाइन सुविधा सुरू झाली. मात्र, असे असले तरी परवाना अथवा नोंदणीच्या वेळी प्रत्यक्ष आरटीओ कार्यालयात जावे लागत होते. नवीन वाहनाच्या चेसीस व इंजिन नंबरची पडताळणी निरीक्षकासमोर झाल्यानंतर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नोंदणीची फाइल मंजूर करायचे. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर क्रमांक मिळायचा. त्यातही उपलब्ध यादीतील क्रमांक निवडण्याची वाहनधारकास सुविधा असायची.

आता अधिकार काढले
मात्र, सरकारने वाहन परवान्याप्रमाणेच नव्या वाहन नोंदणीचे धोरण ठरविताना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना मर्यादित अधिकार ठेवले आहेत. या नव्या आदेशानुसार वाहन नोंदणीचे कोणतेही कागदपत्र, फाइल अथवा प्रत्यक्ष वाहनही आरटीओ कार्यालयात येणार नाही. ही सर्व जबाबदारी डीलरकडे सोपविण्यात आली आहे.

...अशी आहे नवी पद्धत
नव्या धोरणानुसार नवीन वाहन घेतल्यानंतर त्याची सर्व कागदपत्रे डीलरनेच जमा करायची आहेत. ती जमा करून, पडताळणी करून सर्व कागदपत्रे संबंधित वाहन पोर्टलवर सबमिट करायची. सोबत वाहनाच्या चेसीस व इंजिन नंबरचा फोटो काढून त्याची पीडीएफ सादर करायची. पोर्टलवर सर्व कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण होईल आणि नंबरची जी मालिका सुरू असेल त्या मालिकेत क्रमानुसार नंबर प्राप्त होईल. नंबरप्लेट लावूनच वाहन शोरूममधून बाहेर पडेल.

अधिकारी जाणार न्यायालयात
नोंदणीप्रक्रियेत कुठे काही त्रुटी राहिल्यात, काही गडबड झाल्यास आरटीओंकडे तक्रार जाईल आणि त्यांचे काम सुरू होईल, अशी ही पद्धत आहे. त्यामुळे नोंदणीच्या प्रक्रियेत कोणतेही अधिकार नसताना केवळ तक्रार आली तरच अधिकारी काम करतील, अशा धोरणाला विरोध होत आहे. राज्यभरातील प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्या या आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.