"सिव्हीलशी माझा संबंध नाही..' असे समजणारे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, "वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न त्यामुळे सिव्हिलचे रुग्णालय अधिष्ठातांची जबाबदारी..' असे म्हणत जबाबदारी झटकणारे सिव्हिल सर्जन, "या दोघांची पदे माझ्या अखत्यारित नाहीत, त्यांच्यावर मी काय कारवाई करणार..'असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी, आणि "जिल्हाधिकारीच आम्हाला विश्‍वासात घेत नाही..' अशी व्यथा मांडणारे पालकमंत्री... ही शासन- प्रशासनातील साखळी ज्या जिल्ह्यात असेल, त्याठिकाणी कोरोनाचा विस्फोट होणे धक्कादायक, चिंताजनक, गंभीर असले तरी आश्‍चर्यकारक मुळीच नाही. जीव वाचला, आजार बरा केला की आपलं भोळं समाजमन यांना "देवदूत' बनवते.. पण, ही यंत्रणा अशाप्रकारे रुग्णांच्या जिवावर उठत असेल तर त्यांना "यमदूत'च म्हणावे लागेल..! 

आवर्जून वाचा - कस होणार रे भो जळगावच... आठ दिवस कोरोना बाधीतेचा मृतदेह बाथरुमध्ये पडलेला ! 

जळगाव जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची अब्रू चव्हाट्यावर आणणारे प्रकार तसे या महामारीच्या काळात दररोजच घडताहेत. पण, या प्रकारांनी कळस गाठला तो बुधवारी. सामान्य रुग्णालयातील कोविड कक्षातच आठ दिवसांपासून बेपत्ता बाधित वृद्धेचा मृतदेह शौचालयात आढळून येणे... त्याविषयी राज्यभरातील प्रसारमाध्यमांत वृत्त येऊन कल्लोळ उठणे.. अन्‌ पाठोपाठ वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांसह सात जणांवर थेट निलंबनाची कारवाई होणे हे अपेक्षित असले तरी त्यातून खूप काही साध्य होणार नाही. कारण, रुग्णांना उपचार उपलब्ध न होणे आणि त्यातून त्यांचा मृत्यू ओढवणे ही आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी असली तरी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात किंवा त्यावर नियंत्रण मिळविण्यात जिल्हाधिकाऱ्यांपासून या विषयाशी संबंधित प्रत्येक प्रशासकीय प्रमुखाचे अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. 
लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा गांभीर्याने पार पडल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यापासून प्रशासन निष्क्रिय झाले आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढत गेला. सलग चार टप्पे होऊनही संसर्ग आटोक्‍यात येणे तर दूरच, उलटपक्षी वाढत गेला. संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यातील अन्य शहरांमधील उपाययोजनांच्या पॅटर्नचे दाखले दिले गेले, मात्र जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या कोरोना सांभाळणाऱ्या टीमला या उपाययोजनांशी काही देणेघेणेच नव्हते.. आजही नाही, अशी स्थिती आहे. प्रशासकीय स्तरावर "कोविड'साठी आवश्‍यक उपाययोजना, सुविधा देण्याच्या दावा जिल्हाधिकारी करत असले तरी कागदोपत्री ही व्यवस्था उभी करून त्यांची जबाबदारी मुळीच संपत नाही. कोरोना रुग्णांवरील उपचार हे वैद्यकीय यंत्रणेचेच "फ्रंट फूट वॉर' असले तरी त्यामागे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रणच अपेक्षित होते. दुर्दैवाने या दोन्ही यंत्रणा सप्शेल अपयशी ठरल्यात. 
लॉकडाउनच्या काळात केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे दिशानिर्देश धाब्यावर बसवले गेले. नियमांचे उल्लंघन होत असताना कारवाईचे आकडे पुढे करण्यापलीकडे पोलिस अधीक्षकांची सेनाही रस्त्यावर उतरून लॉकडाउनचे पालन करण्यामागे लागलीय, असे चित्र कधीच दिसले नाही. गेल्या आठवड्यात आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी जळगावचा दौरा केला खरा.. मात्र, त्यांच्या दौऱ्यातील जत्रा बघता त्यांनाही जळगावच्या स्थितीबद्दल कितपत गांभीर्य होते, हा प्रश्‍नच आहे. त्यांचा दौरा आटोपल्यानंतरही जिल्ह्यातील स्थितीत सुधारणे होणे तर दूरच, उलट स्थिती आणखी भीषण होत चाललीय... हे समोरच आहे. 

सव्वाशेवर बळी तरीही... 
कुणी म्हणेलही... की, तिकडे अमेरिकेत लाखावर बळी गेले. इटली, स्पेन, फ्रान्स, इराणमधील मृत्यूचे तांडव थांबलेले नाही.. जगातील एखादा देशही या महामारीपासून वाचलेला नाही.. मग, आपणच आपल्या जिल्ह्यातील प्रशासन, आरोग्य यंत्रणेला कसे जबाबदार धरायचे? पण, मुद्दा तो नाहीच. कारण, राज्याचे उदाहरण घेतले तरी ज्या शहरांमध्ये कोरोनाचा विस्फोट सुरवातीला झाला त्या मालेगाव, नागपूर, धारावीत प्रशासकीय व आरोग्य यंत्रणा प्रतिकूल परिस्थितीत काम करून संसर्ग 15 दिवसांत नियंत्रणात आणते. या गावांमध्ये बळींची संख्याही जळगावच्या तुलनेत नगण्य. आणि ग्रीन झोन असलेला जळगाव जिल्हा 50 दिवसांत हॉटस्पॉट होतो, सव्वाशेवर बळी जातात... मग, या यंत्रणेला यमदूत नाही, तर काय म्हणणार?