जळगाव : ‘अमृत’ योजनेंतर्गत तीन वर्षांपासून काम सुरू आहे. कामाची मुदत संपल्यानंतरही हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. एकूणच योजनेची निविदा, आराखड्यात प्रचंड घोळ असून, त्यामुळे साडेपाच लाख लोकांना वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप करत या सर्व प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी ‘जळगाव फर्स्ट’चे संचालक व भाजपचे पदाधिकारी डॉ. राधेश्‍याम चौधरी यांनी केली.  

आवश्य वाचा- वडीलांचे ते शब्द भिडले हृदयाला; मग काय घर सोडले आणि रसवंतीवर करू लागला काम   
 

डॉ. चौधरी म्हणाले, की मनपाचे प्रकल्प अभियंता बोरोले यांनी या योजनेत राज्य शासनाने वॉटर मीटर संदर्भात कोणतीही तरतूद केली नसल्याचे स्थायीच्या बैठकीत सांगून त्यांचे अपयश झाकण्याऐवजी उघडे केले आहे. प्रकल्प अभियंता व मजिप्रा या बेजबाबदारपणापासून स्वतःची सुटका करण्यासाठी एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचा प्रयत्न करताहेत. 

या योजनेतील निविदा मंजूर झाल्यानंतर, विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार झाल्यावर काही गोष्टींत बदल, दुरुस्ती, नव्याने अंतर्भाव आदी सुधारणांची जबाबदारी मनपा प्रशासन व मजिप्रा यांच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांची असते. ते करण्यात हे दोन्हीही अपयशी ठरलेत. याचे खापर ते एकमेकांवर, लोकप्रतिनिधींवर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या या नाकर्तेपणाची, बेजबाबदारपणाची झळ पाच लाख जळगावकरांना पोचत आहे. 

२४ तास पाणी मिळणार का? 
अमृत जलवाहिनीअंतर्गत जळगावकरांना २४ तास पाणीपुरवठा होईल, असे सांगितले गेले. २४ तास पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीचा व्यास, डिझाइनमध्ये अनेक त्रुटी असून, २४ तासच काय, सध्या सुरू असलेला दोन दिवसांआडचा पाणीपुरवठाही होईल की नाही, याबाबत शंका आहे. 

वाचा- महसूल आयुक्त म्हणतात पोलिसांनी वाळू माफीयांना केले हद्दपार -

...अशा आहेत त्रुटी 
कामाची मुदत संपण्यात आली असताना जलवाहिनीच्या रेल्वे क्रॉसिंगसाठी सात मि.मी. एमएस पाइप आराखड्यात मंजूर आहे. प्रत्यक्षात १६ ते १८ मि.मी. एमएस पाइप दीर्घकाळ टिकण्यासाठी आवश्‍यकता आहे. तसेच महामार्ग क्रॉसिंगबाबतही पाइपलाइनचा महापालिका प्रशासन व मजीप्रा यांच्यात एकमत नसून सिमेंटची पाइपलाइन टाकली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. जलकुंभाच्या उंचीचादेखील तोच प्रश्‍न आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी वाळूच्या पातळीतही तफावत आहे. जलवाहिनीसाठी खोदलेल्या रस्ते दुरुस्तीच्या बाबतीतदेखील मोठा निधी पाण्यात जाणार आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे