जळगाव ः महापालिकेने (Jalgaon Municipal Corporation)शहरातील २० किलोमीटरच्या रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढून द्यावीत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Department of Public Works) ते रस्ते स्वतःकडे घेईल, असे आश्‍वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी सोमवारी नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. यामुळे शहरातील रस्ते दुरुस्ती बांधकाम विभाग करणार असल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी शहरातील रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीबाबत लवकरच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिकेचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी (Collector) यांची बैठक घेऊन या विषयावर तोडगा काढू, असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Minister Gulabrao Patil) यांनी सांगितले.

माजी महापौर व शिवसेनेचे नियोजन समिती सदस्य नितीन लढ्ढा यांनी या बैठकीत शहरातील रस्त्यांबाबतची स्थिती, महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केलेले रस्ते, याबाबत झालेला शासन निर्णयाबाबत सभागृहात माहिती देत, बांधकाम विभागाने रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी केली होती. ‘सकाळ’ने सोमवार (ता. ३०)च्या अंकात ‘रस्त्यांचा मुद्दा कोर्टात...(ना) कर्त्यांसाठी लज्जास्पदच..’ असे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. तोच मुद्दा पकडत श्री. लढ्ढा यांनी वरील मागणी केली.

२०१७ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना महापालिकेने शहरातील २० किलोमीटरचे रस्ते देखभाल-दुरुस्तीसाठी निधी नसल्याने हे रस्ते बांधकाम विभागाकडे वर्ग करावेत, असे पत्र दिले होते. त्यावर त्यांनी ते रस्ते बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत सांगितले होते. महापालिकेची आताही आर्थिक परिस्थिती चांगली नसताना दुरुस्तीचा खर्च करीत आहे. वास्तविक ती जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे, असे सांगितले. त्यावर अभियंत्यांना विचारले असता त्यांनी महापालिकेने रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून देण्याची मागणी केली.