जळगाव : जिल्ह्यातील वाळू लिलाव तब्बल वर्षभरापासून रखडले आहेत. मागील वर्षी ३० सप्टेंबर २०१९ ला वाळू लिलाव बंद झाले होते. त्यानंतर लिलावाची प्रक्रिया करतानाच कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव झाला. परिणामी लिलाव लांबतच गेले. आताही नदीत पाणी असताना २८ ठिकाणचे वाळू गटांच्या लिलावाचे प्रस्ताव स्थानिक पर्यावरण समितीने सर्वे करून पाठविले आहेत. मात्र अद्यापही राज्य शासनाच्या पयार्वरण समितीने वाळू लिलावांना मंजुरी दिलेली नाही. यामुळे वाळू लिलाव अद्यापही रखडले आहेत. दुसरीकडे चोरटी वाहतूक सुरू असून वाळू माफिया वाळू चोरून काळ्या बाजारात वाळूची विक्री करताना दिसत आहे. 

वाचा- मुलाचे लग्न झाल्याने घरात होते आनंदाचे वातावरण; आणि क्षणातच वडिलांच्या अपघाताची आली बातमी -

जिल्हा प्रशासनाने वाळू लिलावाबाबत पर्यावरण समितीला दोन वेळा प्रस्ताव पाठविले. राज्यस्तरीय समितीने ऑनलाइन मिटींग घेऊन जिल्हा प्रशासनाला फेर प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. त्याप्रमाणे प्रस्ताव पाठविले आहेत. 
वाळू चोरीमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये गिरणेसह विविध नद्यांच्या परिसरात जमावबंदी, वाहनांना बंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. असे असले तरी वाळू माफिया चोरीच्या मार्गाने रात्री वाळूचा बेसुमार उपसा करून वाळू पहाटेपर्यंत संबंधितांच्या साइटवर पोचविताना दिसतात. सकाळी चारपासून वाळू वाहतूक सर्रास सुरू होते. महामार्गावरून ही वाहने भरधाव वेगाने जाऊन संबंधिताच्या ठिकाणी जाऊन वाळू खाली करतात. 

वाळू चोरी थांबविण्यासाठी लिलाव हा पर्याय 
वाळू चोरी रोखण्यावर वाळूचा लिलाव करणे हा पर्याय आहे. मात्र शासन त्यासाठी परवानगी देत नाही. यामुळे कोट्यवधींचा महसूल जिल्हा प्रशासनाचा बुडालेला आहे. वाळू लिलाव लवकर करावेत व सर्वसामान्यांसाठी वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहे. 

वाळू घाटाच्या लिलावासाठी शासनाकडे दोन वेळा प्रस्ताव पाठविले आहेत. पर्यावरण समितीने अद्याप त्यांना मंजुरी दिली नाही. ती दिली की लागलीच लिलाव प्रक्रिया राबविली जाईल. 
अभिजित राऊत, जिल्हाधिकारी 

संपादन- भूषण श्रीखंडे