जळगाव ः जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण व सुविधा मिळण्यासाठी जिल्ह्यात एकलव्य रेसिडेन्सी स्कुल मंजूर करण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली जागा मिळविण्यासाठी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी समन्वय साधा, आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही प्रयत्न करावे सूचना आदीवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी केल्या.  

आवश्य वाचा-  मी शिवसेनेचा सोंगाड्या, खासदार पाटील यांना नाचविणार ! 

आदीवासी विकास विभागामार्फत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांची आढावा बैठक येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात मंत्री. ॲड. पाडवी यांच्या अध्यक्षेतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. 

शेळीपालनास प्रोत्साहन द्या 
मंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले की, वनदावे मंजूर झालेल्यांना खावटी कर्ज योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेपासून कोणीही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये याकरीता वनदाव्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा, जेणेकरुन संबंधितांना खावटी योजनेचा लाभ देता येईल. या योजनेचा लाभ राज्यातील ११ लाख ५५ हजार कुटूंबांना देण्यात आला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती पावले उचलावी. यासाठी कुक्कुटपालन, शेळीपालनास प्रोत्साहन द्यावे. 

योजनांच्या लाभासाठी रेशनकार्ड 
ते म्हणाले, की आदिवासी बांधवांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, याकरीता त्यांना रेशनकार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यासाठी लागणारी फी आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात ८ हजार रेशनकार्डचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३ हजार लाभार्थ्यांना कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे. 

आवर्जून वाचा- राज्यशासनाने केळी पीक विम्यात चुक करून शेतकऱयांना फसवीले, आता केंद्रावर खापर फोडताय- खासदार खडसे 

आदिवासी विकास कार्यालय जळगावला करा 
जळगाव जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेता जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी यावल येथे जावे लागते. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, यावलचे उप कार्यालय जळगाव येथे सुरु करावे. पाल येथील आदिवासी विकास विभागाचे वसतीगृह फैजपूर अथवा रावेर येथे स्थलांतरीत करावे. अशी मागणी पालकमंत्री पाटील यांनी केली. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे