जळगाव : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी घेतलेले डीव्हीडीएफ कर्ज गेल्या काही वर्षांपासून वसूल झाले नसल्‍याने ११ कोटी रुपयांची थकबाकी झाली आहे. शिवाय ग्रामपंचायतीत झालेल्‍या अपहाराच्या रक्‍कम वसुलीबाबत कारवाई नाही. १४ व्या वित्त आयोगाच्या तक्रारींचा निपटारा नसल्‍याच्या तक्रारी मांडण्यात आल्‍या. या सर्व विषयांवर शुक्रवारी (ता. ४) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत सदस्यांनी पुन्हा ग्रामपंचायत विभाग लक्ष्य झाला. 
जिल्‍हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी बहुप्रतीक्षेनंतर प्रत्‍यक्षात सदस्‍यांच्या उपस्‍थितीत घेण्यात आली. रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. सभेला उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, सभापती ज्योती पाटील, सीईओ डॉ. बी. एन. पाटील, अतिरिक्त सीईओ गणेश चौधरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे आदी उपस्थित होते. 
कोरोनामुळे सभांचे कामकाज ऑनलाइन सुरू होते; परंतु सदस्‍यांच्या मागणीनंतर शुक्रवारची सभा सभागृहात घेण्यात आली. या बैठकीत सदस्यांनी ग्रामपंचायत विभागाचे वाभाडे काढले. १९६५ पासून ग्रामपंचायतींना दिलेले कर्ज अजून वसूल होत नाही. त्यामुळे विभाग करतो काय, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. ग्रामपंचायतीत झालेल्या अपहाराच्या रकमा वसूल होत नाहीत. अधिकारी ग्रामसेवकांना पाठीशी घालत असून, चौकश्‍या केल्या जात नसल्याचे आरोप सदस्यांनी केले. किमान अलीकडील १० ते १५ वर्षांतील कर्जवसुली तत्काळ करावी, अशी मागणी सदस्यांनी करत बोटे यांना धारेवर धरले. 

अमळनेर पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस 
बीडीओ वायाळ यांच्यावर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन न करता थेट पंचायत समितीला कुलूप लावल्याने शुक्रवारी सदस्यांनी सभागृहात हा मुद्दा उचलला. या वेळी सीईओंनी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगत तत्काळ नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. 

नियोजन तत्काळ करण्याची मागणी 
जिल्‍हा परिषदेकडे गेल्या वर्षीचा निधी खर्च झाला नसून त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतादेखील रखडल्या आहेत. हा निधी खर्च करण्यासाठी तत्‍काळ नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली. येत्या पंधरा दिवसांत कामकाज लवकर होण्यासाठी स्वतंत्र टेंडर कक्ष स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली व तत्काळ कामे करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.