रावेर: केळी पीकविमा (Banana crop insurance) भरपाईची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या (Farmer) नावावर अद्याप जमा न केल्यामुळे संबंधित बँकांवर (Banks) गुन्हा (case) दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) देऊन आठवडा उलटला तरीही गुन्हा दाखल झालेला नाही. या प्रकरणी आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

(banana crop insurance non-payment banks file a case demand of farmers)

रावेर, जळगाव, चोपडा आदी तालुक्यांतील सुमारे ६० शेतकऱ्यांची केळीच्या विमा नुकसानभरपाईची ७० लाखांची रक्कम अद्याप त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. जिल्ह्यातील विविध बँकांनी विमा कंपनीकडे संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती देण्यात दिरंगाई केल्यामुळे विमा कंपनीने ही रक्कम अदा केलेली नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत जळगाव येथील बैठकीत पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांना बँकांनी ही रक्कम अदा करावी, अन्यथा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, जिल्ह्यात अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. या बँकांमध्ये आयसीआयसीआय, रावेर शाखा, सेंट्रल बँकेची खानापूर शाखा तसेच आयसीआयसीआय, चोपडा शाखा, स्टेट बँक, जळगाव, कॅनरा बँक, जळगाव, स्टेट बँक, निंभोरा आणि रावेर आदी बँकांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांची माहिती विमा कंपनीपर्यंत पोचविण्यात ज्या बँकांकडून त्रुटी आढळल्या. त्यात आयसीआयसीआय बँकेच्या रावेर शाखेकडून २२ आणि सेंट्रल बँकेच्या खानापूर शाखेकडून १६ शेतकऱ्यांची प्रकरणे भरपाईपासून प्रलंबित आहेत. गुन्हा दाखल करण्याबाबत येथील तहसीलदार उषाराणी देवगुणे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपण रजेवर असल्याचे सांगितले. रावेर तालुका तक्रार निवारण समितीचे सचिव आणि तालुका कृषी अधिकारी मयूर भामरे यांनी सांगितले, की संबंधित बँकांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आधी रावेर तालुका तक्रार निवारण समितीची बैठक घ्यावी लागेल, ही बैठक लवकरच घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, येथील आयसीआयसीआय बँकेच्या शाखेने आपण सर्व माहिती वेळोवेळी विमा कंपनीला कळवली असून, त्यामुळे भरपाईची रक्कम आपली बँक देणार नाही, ती संबंधित विमा कंपनीकडूनच वसूल करावी, अशी भूमिका घेतली आहे, तर सेंट्रल बँकेच्या खानापूर शाखेशी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचा संपर्क झाला नाही. स्टेट बँकेच्या निंभोरा शाखेने याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाचे मार्गदर्शन मागविले आहे.

...तर बँकांवर गुन्हे दाखल करा
दरम्यान, सोमवारी (ता. १९) प्रहार संघटनेचे कार्यकर्ते अविनाश पाटील, विकास पाटील, मनोज वरणकर आदींनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन शेतकऱ्यांच्या केळी पीकविम्याची रक्कम न देणाऱ्या बँकांवर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली. २६ जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीकविम्याच्या नुकसानीची रक्कम जमा न झाल्यास तालुका कृषी कार्यालयाला कुलूप लावून आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात दिला आहे.