सावदा : प्रधानमंत्री पीकविमा योजना (Prime Crop Insurance Scheme) नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लागू केली आहे. पण, या योजनेच्या लाभापासून महाराष्ट्रातील शेतकरी वंचित आहेत. जळगाव व बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा फायदा मिळालेला नाही. याबाबत आपण लक्ष देऊन कार्यवाही करावी, अशी मागणी खासदार रक्षा खडसे (MP Raksha Khadse) यांनी लोकसभेत केली. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय कृषी कल्याण राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी याबाबत केंद्र सरकार कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळवून देणार असल्याचे आश्‍वासन दिले.

याबाबत प्रश्‍न विचारताना खासदार खडसे म्हणाल्या, की पीकविमा योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी अनेक वेळा महाराष्ट्र सरकारला पत्र देऊनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार केला, तर ते केंद्राकडे बोट दाखवतात. केंद्राकडून आम्हाला पैसे मिळालेले नसल्याने देऊ शकत नाही. विशेषतः आमच्या जळगाव, बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. कधीपर्यंत या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार याची माहिती द्यावी. त्यावर श्री. चौधरी म्हणाले, या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी केंद्र सरकार सतत काम करीत आहे. पण, राज्य सरकारचा २०२०-२१ चा हिस्सा २०३ कोटी रुपये ज्यावेळी केंद्र सरकारकडे येतील, त्यावेळी लागलीच केंद्र विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देईल.

महाराष्ट्रात जे काही नुकसान झालेले आहे त्याचे मोजमाप राज्य सरकार व विमा कंपनीमार्फत सुरू आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त होताच नुकसानभरपाई दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर खासदार खडसे म्हणाल्या, ज्यावेळी पीकविमा काढला जातो त्यावेळी बँकेकडून विमा कंपनीला डेटा दिला जातो. पण, त्यात अनेक चुका असतात. याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. यावर आपण काय कारवाई करू शकतो? या प्रश्‍नावर श्री. चौधरी यांनी, अशा परिस्थितीत विमा क्लेमची जबाबदारी ही त्या बँकेचीच आहे. तरीही काही चुका असतील तर दुरुस्तीसाठी सरकार दोन ते पाच दिवस मुदत वाढवून देत असते. तरीही डेटा उशिरा मिळणे किंवा क्लेम देण्यास उशीर झाल्यास १२ टक्के व्याज देण्याची जबाबदारी ही बँक, विमा कंपनी आणि राज्य सरकार यांची आहे. नवीन विमा योजनेत शेतकऱ्यांना कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेण्यात आलेली असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.