जळगाव : जळगाव शहरातील नागरी सुविधांबाबत उद्‌भवलेल्या समस्यांना अंत कधी, असा प्रश्‍न या समस्यांच्या विक्राळ रूपाने उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

विविध विकासकामांच्या श्रेयवादात आमदार आणि महापौरांसह सत्ताधारी गटातील स्पर्धा त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी म्हणून ठीक आहे, पण कोट्यवधींचा निधी येऊनही शहरातील किमान रस्त्यांची घडीही बसत नसेल, तर ही ‘कोटींची उड्डाणे’ काय कामाची? त्यामुळे कामांच्या श्रेयवादात पडायचे असेल, तर खड्ड्यांची चाळण झालेले रस्ते आणि बकाल झालेल्या शहराचे दायित्वही श्रेयवाद्यांना उचलावेच लागेल. (Monday Column article about jalgaon city and their problems Jalgaon News)

कोट्यवधींच्या कर्जाच्या विळख्यातील महापालिका म्हणून जळगाव शहरातील विकासकामांच्या वाटेत निधीच्या कमतरतेचे अन्याय्य कारण नेहमीच पुढे केले जायचे. सतरा मजली इमारतीसारखा कर्जाचा साडेचारशे कोटींचा आकडा बघून हे कारण भाबड्या जळगावकरांनी स्वीकारलेही होते. मात्र, आता तशी स्थिती नाही.

निधीची उपलब्धता नाही, हे कारणही कुणी देऊ शकत नाही. शहराचे आमदार असो की महापालिकेतील सत्ताधारी, प्रत्येकच जण आपल्या प्रयत्नांनी कसा व किती कोटींचा निधी आला त्याची जंत्रीच देताय. बऱ्याचअंशी हे आकडे आणि त्यांचा दावा खराही आहे, पण असे असूनही शहरातील रस्त्यांचे चित्र बदलत कसे नाही? हा प्रश्‍न आहे.

आठवड्यापूर्वी आमदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर चार-पाच महिन्यांत जवळपास ३५ कोटींचा निधी आणल्याचा दावा केला. त्याआधीही तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहरासाठी सुरवातीला २५ व नंतर १०० कोटींचा निधी देऊ केला होता. त्यातील कामांचा कसा बोजवारा वाजला, हे सर्वांनीच अनुभवले आहे. त्यातच आता आमदार राजूमामा भोळे ३५ कोटींच्या निधीचा हिशेब, सोबतच येणाऱ्या काळात आणखी १०० कोटींचा निधी आणू, अशी ग्वाही देत आहेत.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

फडणवीसांनी दिलेल्या १०० कोटींच्या निधीतून ४२ कोटींची कामे होऊ घातली होती. त्या कामांना ठाकरे सरकारने दोन वर्षे स्थगिती दिली होती. त्यामुळे ही कामे रखडली. आता त्यातील ३८ कोटींची कामे मार्गी लागल्याचे दिसते.

५८ कोटींच्या निधीतून करावयाच्या कामांचा विषय गेल्या महासभेत मार्गी लागला. यादरम्यान सध्या सत्तेत असलेल्या महापालिकेतील गटाला तत्कालीन पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांनी शिवसेना सदस्यांच्या प्रभागांमध्ये कामे करण्यासाठी ३५ कोटींचा निधी दिला होता. तो पूर्ण खर्च न होता निम्म्याहून अधिक निधी परत जायची नामुष्की ओढवली होती.

या वेगवेगळ्या रूपांतील निधीची मोजदाद केली, तर पाच-सात वर्षांत जळगाव महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी, त्यातही विशेषत: रस्त्यांच्या कामांसाठी, असा मिळून जवळपास दोनशे कोटींहून अधिक निधी मंजूर झाला. पैकी बहुतांश निधी प्राप्तही झाला. तरीही शहरातील रस्त्यांचे चित्र बदलू शकलेले नाही, हे वास्तव आहे.

मुळातच, या कामांमध्ये एकतर महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधी गटातील ठराविक लोकांचे ‘हितसंबंधी राजकारण’ आडवे येत असल्याने कामे मार्गी लागू शकत नाहीत. त्यामुळे आमदार अथवा महापौरांच्या गटाने आपापल्या परीने कितीही निधी आणल्याचा अथवा विकासकामांप्रति निष्ठेचा दावा केला, तरी तो या वास्तव चित्रासमोर आपोआपच ‘फेल’ ठरतोय.

‘आभाळ फाटलंय कुठं कुठं ढिगळ लावणार’, अशी म्हण आहे. खरंतर जळगाव शहरातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी अशक्य मुळीच नाही, निधीही आहे. मात्र, स्वार्थसंबंध आणि राजकारणाच्या अडथळ्याने ‘जमीनच फाटलीय, कुठं पॅचवर्क करणार’, असे म्हणायची वेळ आलीय.