जळगाव : जळगाव महापालिकेच्या आयुक्तपदाच्या नियुक्तीचा दोन महिन्यांपासून न सुटलेला तिढा केवळ प्रशासकीय कामकाजातील अडथळ्याचा घटक नाही, तर साडेपाच लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या जळगाव शहराची प्रशासकीय थट्टेचा विषय आहे.

अर्थात, याआधी त्या पदावर कार्यरत वेगवेगळ्या धुरिणांनी जळगावचे चित्र (चांगल्या अर्थाने) बदलण्यासाठी योगदान दिल्याचे कुणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. परिणामी, त्यांच्या म्हणजे आयुक्तांच्या असण्या-नसण्याने शहराच्या नशिबात काही चांगले होईल, अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणूनच व्यर्थ ठरते. (Monday Column Writing About Topic of Municipal Corporation Jalgaon Jalgaon News)

जळगाव जिल्ह्यात विकासाचाच नव्हे, तर विकासाच्या दृष्टीचाही बारमाही दुष्काळ आहे. जळगाव शहरही पर्यायाने त्याला अपवाद नाही. किंबहुना जळगाव शहराला गेल्या दोन दशकांत विकासाच्या दृष्टीने एखाद्याही प्रकल्पाची चव अनुभवता आलेली नाही.

उलटपक्षी गेल्या दशकभरात शहरातील रस्ते, गटार, स्वच्छता, पथदीप अशा मूलभूत सुविधांचीच वानवा आहे. या नागरी सुविधांसाठी संघर्ष करायलाही जळगावकर पुढे यायला तयार नाहीत, अशी स्थिती आहे.

जिल्ह्याचे ठिकाण असूनही जळगाव शहराची ही अवस्था होत असताना, त्याचे ना राजकीय नेत्यांना सोयर ना अधिकाऱ्यांना सूतक, म्हणूनच निर्णायकी स्थिती झालेल्या शहरात ‘समस्या अनेक, उपाय शून्य’, असे चित्र निर्माण झालेय. विविध कामांमधून भार्थी असूनही शहराच्या हिताचे कर्तव्य मानायला पदाधिकारी तयार नाहीत.

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

त्यांना जाब विचारणारा नेता नाही आणि शहराची आस्था नसलेले प्रशासकीय अधिकारी महापालिकेला केवळ ‘उपभोग’ वास्तू समजून मलिदा लाटण्यात कुठलीही हयगय ठेवताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच जळगावच्या या अवस्थेचे दायित्व या सर्व घटकांचे असताना, ते स्वीकारायला कुणी तयार नाही, ही गंभीर बाब म्हणावी लागेल.

गेल्या दोन महिन्यांपासून महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा तिढा, शहराविषयी अधिकारी, पदाधिकारी आणि नेत्यांना किती आस्था आहे, याची जाणीव करून देणारा विषय ठरावा. साडेपाच- सहा लाख लोकसंख्या असलेल्या जळगावसारख्या महानगराला दोन महिन्यांपासून अधिकृत आयुक्त नाही.

बदली झालेल्या मावळत्या आयुक्तांनी ‘मॅट’मध्ये बदलीविरोधात याचिका केलीय, तर त्यांच्या जागी नियुक्त आयुक्त धोरणात्मक (महत्त्वाचे) निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. स्वाभाविकतः महापालिकेच्या सतरा मजली इमारतीतील तेराव्या मजल्यावरील दालनाव्यतिरिक्त अन्य सर्व मजल्यांवरील अधिकारी स्वतःलाच आयुक्त समजून कामाच्या आविर्भावात सुसाट सुटलेयत आणि तसेही महापालिकेतील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत कुण्या आयुक्तातही नाही. तसा आयुक्त आलाच चुकून, तर त्याला ही मंडळी आणि त्यांचे पाठीराखे नगरसेवक टिकू देत नाहीत.

असो , सध्या ज्यांच्याकडे पदभार आहे ते आयुक्तच ‘प्रभारी’सारखे काम करीत असल्याने नव्या विषयांना तर सोडाच, जुन्या प्रलंबित विषयांनाही न्याय मिळत नाहीये. या पदाचा तिढा ‘मॅट’मध्ये प्रलंबित आहे. त्याबाबत निर्णयही लागलेला नाही. या निर्णयाला विलंब का होतोय, हे समजण्यापलीकडचे आहे. मात्र, त्यामुळे सध्या निर्माण झालेली स्थिती शहरासाठी ‘दुष्काळात तेरावा महिना’, अशी झालीय.

अर्थात हा तिढा सुटलाही आणि नियमित व अधिकृत, पूर्ण अधिकार असलेल्या आयुक्ताने तेराव्या मजल्यावरील दालनाचा कार्यभार स्वीकारला तरी शहराच्या वेदना, दु:ख तो कमी करू शकणार नाही, हे वास्तव आहे, म्हणूनच आयुक्त अथवा अन्य कुण्या अधिकाऱ्याच्या असण्या- नसण्याने जळगावच्या रस्त्यांमधील खड्ड्यांमधून हाडे मोकळी करीत जाणाऱ्या बिचाऱ्या, हतबल नागरिकांच्या दिनचर्येत काही बदल होणार नाही.