Jalgaon News : ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.०’ या सौरऊर्जेद्वारे सात हजार मेगावॉट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा शिंदे-फडणवीस शासन करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासून असलेली दिवसा वीजपुरवठ्याची मागणी पूर्ण होणार आहे. (Mukhyamantri Solar Krushi Yojana Farmers will now get electricity even during day jalgaon news)

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांसोबत संपूर्ण राज्याला लाभ होणार आहे, अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते, महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी शनिवारी (ता. २९) झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना आणि त्या अंतर्गत ‘मिशन २०२५’ ला नुकतीच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सुरवात झाली. या अभियानात सौरऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होईल.

तीस हजार कोटींची गुंतवणूक

श्री. पाठक म्हणाले, की या योजनेत राज्यात ठिकठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांसाठी सात हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात येईल व ती कृषिपंपांना पुरविली जाईल. त्यासाठी राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी आणि देखरेखीसाठी ग्रामीण भागात हजारो रोजगार निर्माण होतील. ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

त्यांना विकासकामांसाठी पाच लाख रुपये देण्यात येतील. या योजनेचे आर्थिक लाभही महत्त्वाचे आहेत. महावितरणला सरासरी साडेआठ रुपये प्रतियुनिट दराने मिळणारी वीज शेतीसाठी सध्या सरासरी दीड रुपये प्रतियुनिट या सवलतीच्या दराने पुरविली जाते.

दरातील फरक राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांसाठीच्या वीजदरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो. सौरऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे तीन रुपये तीस पैसे प्रतियुनिट दरापर्यंत मिळणार असून, भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग, व्यवसायांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा होऊ शकेल.

शेतकऱ्यांना मिळणार भाडे

सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळेल. कृषी क्षेत्राला मदत, उद्योगांना रास्त दरात वीजपुरवठा, ग्रामीण विकास, वीज वितरण जाळ्यात सुधारणा आणि राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे, असे या योजनेचे अनेक फायदे आहेत.