रावेर (जि. जळगाव) : संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांच्या कृषी माल वाहतुकीसाठी केंद्र शासनाच्या (Central government) रेल्वे विभागातर्फे (Railway Department) मोठा गाजावाजा करून सुरू झालेला किसान रेक अनुदान (Kisan Rake Subsidy) संपल्यामुळे बंद झाला आहे.

रेल्वे बोर्डसह (Railway board) रेल्वे विभाग मात्र कोळसा वाहतुकीला प्राधान्य देण्याच्या नावाखाली हा रेक बंद झाल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत असल्याचे दिसत आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती समोर आणून अनुदानावर किसान रेक पुन्हा सुरू करावा, अशी अपेक्षा केळी उत्पादकांसह शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. (Obstacles in grant to Kisan Rake Farmers in trouble due to blocked transport services jalgaon Latest Marathi News)

रावेर व सावदा रेल्वे स्थानकातून उत्तर भारतात जाणारा केळीचा अनुदानीत किसान रेक १४ एप्रिलपासून रेल्वे बोर्डाने पत्र पाठवून बंद केला. उन्हाळ्यात वीज निर्मितीसाठी कोळसा वाहतुकीला प्राधान्य देण्यासाठी हा रेक बंद केल्याचे पत्र रेल्वे बोर्डाकडून रेल्वेच्या विविध विभागांना पाठविण्यात आले.

या पत्राची प्रत जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांनाही देण्यात आली आहे. सुरवातीला एक महिना कोळसा वाहतूक प्राधान्याने करणार असल्याचे रेल्वे बोर्डाने कळविले होते. मात्र, त्यानंतर दर आठवड्याला रेल्वे बोर्डाने पत्र पाठवून कोळसा वाहतुकीसाठी मुदत वाढवून घेत असल्याने अप्रत्यक्षरीत्या अनुदानावर किसान रेक मिळणार नाही असेच जणू या पत्राद्वारे सूचित केल्याचे दिसत आहे.

‘सकाळ’ला मिळालेल्या विश्वसनीय सूत्रांनुसार केंद्र शासनाने निश्चित केलेले किसान रेकचे अनुदान आता संपले आहे. या अनुदानापेक्षा दुप्पट अनुदान शेतमालाच्या रेल्वेद्वारे वाहतुकीसाठी खर्ची पडले आहे. त्यामुळे आता अनुदानावर किसान रेक देता येणार नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. केंद्र सरकार व रेल्वे बोर्ड शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती का सांगत नाही? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

‘सकाळ’चा पाठपुरावा

याबाबत ‘सकाळ’ने ८ जुलैच्या अंकात शेतकऱ्यांच्या या व्यथेला ठळकपणे प्रसिद्धी देऊन हा प्रश्न लोकप्रतिनिधींसमोर मांडला होता. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यापर्यंतही हा प्रश्न पोहोचला आहे.

हे वृत्त प्रसिद्ध झाले त्याच दिवशी ८ जुलैला दिवंगत खासदार हरिभाऊ जावळे यांचे सुपुत्र अमोल जावळे यांनी मुंबईत श्री. दानवे यांच्या कार्यालयात जाऊन तेथील अधिकाऱ्यांसह श्री. दानवे यांच्यासमोर ‘सकाळ’च्या बातमीचे कात्रण सादर करून हा प्रश्न मांडला होता.

रावेर स्टेशन फळबागायतदार युनियनचे अध्यक्ष रामदास पाटील आणि सचिव ॲड. आर. आर. पाटील यांनीही याच प्रश्‍नावर खासदार रक्षा खडसे यांची भेट घेऊन लक्ष वेधले होते. खासदार खडसे यांनीही भ्रमणध्वनीवरून मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला होता.

याशिवाय भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चाचे उत्तर महाराष्ट्राचे संपर्क प्रमुख सुरेश धनके यांनीही मंत्रिमहोदयांना पत्र लिहिले असून खासदार रक्षा खडसे यांना या पत्राची प्रत दिली आहे.

दरम्यान, केळी उत्पादक शेतकरी आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करतांना किसान रेकचे मंजूर अनुदान संपुष्टात आल्याची माहिती मिळाली आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना गंभीरपणे यात लक्ष घालावे लागणार आहे.

निवेदने पाठवून किंवा मागणी करून हा प्रश्न सुटणार नाही. खासदार रक्षा खडसे आणि माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्यासमवेत दिल्ली दौरा केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही अशी अपेक्षा केळी उत्पादक व्यक्त करीत आहेत.

पूर्ण भाडे दिल्यास वॅगन्स उपलब्ध

‘व्हीपीयू’ प्रकारच्या वॅगन्ससाठी सुमारे ७० हजार रुपये भाडे आकारले जाते. शेतकऱ्यांना मात्र सवलतीच्या दरात म्हणजे निम्म्या भाड्यात (सुमारे ३५ हजार रुपये) किसान रेक मधील वॅगन्स मिळत होत्या.

आता अनुदानावर वॅगन्स देणे बंद केल्यावर दुसरीकडे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘व्हीपीयू’ प्रकारच्या वॅगन्सचे पूर्ण म्हणजे ७० हजार रुपये भाडे देऊ केले तरच रेल्वे या वॅगन्स उपलब्ध करून देत आहे. सावदा रेल्वे स्थानकातून शेतकऱ्यांनी दोनदा असे पूर्ण भाडे भरून वॅगन्स भरल्या आणि दिल्लीला पाठविल्या.

मग अशावेळी कोळसा वाहतुकीचे कारण पुढे केले जात नाही. म्हणजेच पूर्ण भाडे दिले तर वॅगन्स उपलब्ध आहेत आणि अनुदानावर मागितल्या तर कोळसा वाहतुकीचे कारण पुढे केले जाते हेच सत्य असल्याचे यातून दिसून येत आहे.