जळगाव : अमृत योजनेच्या टप्प्यातून महापालिकेला वगळल्याने शासनाने पुन्हा सामाविष्ट करावे, यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. प्रकल्प अहवाल मंजुरीचा प्रस्ताव आता महासभेत ठेवण्यात येणार आहे.

अमृत योजनेच्या टप्प्यात सामाविष्ट होण्यासाठी महापालिकेला २६ डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागणार होता. मात्र, महापालिकेने तो प्रस्ताव सादरच केला नाही. मुदतीत प्रस्ताव सादर न केल्याने महापालिकेला या टप्प्यातून वगळले आहे. मात्र, या टप्प्यात पुन्हा सहभागी होण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. (Officers rush to be included in Amrut yojna Proposal of Project Report in General Assembly Claim for project approval of Mehrun Lake Jalgaon News)

प्रकल्प अहवालाचा प्रस्ताव महासभेत

अमृत योजना २.० चा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा प्रस्ताव आता महासभेत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी योगेश बोरोले यांनी दिली. याबाबत त्यांनी सांगितले, की महासभेत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची मंजुरी घेण्यात येईल. शासनाने ज्या सात एजन्सी नियुक्ती केल्या आहेत. त्यातील एका एजन्सीला प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम देण्यात येणार आहे.

मेहरूण सरोवराचा प्रस्ताव मंजूर

‘अमृत २.०’ या प्रकल्प अहवालात मलनिस्सारण, पाणी योजना व मेहरूण आणि अबंरझरा सरोवर योजनेचा सामावेश होता. मात्र, महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाने यातील केवळ मेहरूण तलाव व अबंरझरा तलाव सुशोभीकरणाचा प्रकल्प अहवाल मंजूर केल्याचा दावा केला आहे. सहा कोटींच्या रकमेचा हा प्रकल्प अहवाल पाठवून तो मंजूरही केल्याचा दावा प्रकल्प विभागाचे अधिकारी योगेश बोरोले यांनी केला आहे.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

मजिप्राकडून ३६ कोटींची मागणी

अमृत २.० योजनेचा अहवाल तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाने महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. अधीक्षक अभियंता अजयसिंह यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे या योजनेच्या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार सेवा पुरविण्यासाठी पीएमसी शुल्क किमान तीन टक्के घ्यावे, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.

त्यामुळे महापालिकेला ही सेवा हवी असेल, तर या योजनेच्या मंजूर झालेल्या रकमेपैकी तीन टक्के रक्कम द्यावी लागेल. मजिप्रा ही रक्कम घेऊन काम करण्यास तयार आहे. त्यामुळे त्याच्या मंजुरीबाबत कळविण्यात यावे.

मजिप्राने दिलेल्या या प्रस्तावानुसार तीन टक्के रक्कम म्हणजे ३६ कोटी रुपये होत आहे. महापालिकेचा १२०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. त्याच्या तीन टक्के ही रक्कम आहे. यापूर्वी एक संस्था हेच काम अडीच टक्क्यांत करण्यास तयार होती. त्यावरून मोठा वाद झाला होता. त्यामुळे आता तीन टक्क्यांच्या प्रस्तावावर महासभा मंजुरी देणार काय? हाच प्रश्‍न आहे. आताही या प्रस्तावाला विलंब झाला, तर मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे.